काठमाडौं– एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिलाएर जग्गा खरिद बिक्री गर्न अनुमति दिएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

पछिल्लो समय राज्य सत्तामा रहेर प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबारमा नजोडिएपनि विभिन्न व्यापारिक घरानालाई लक्षित गरी राज्यस्तरबाटै कानुनी सहजता प्रदान गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमै लिइन्छ । यसमा दुवै पक्षको प्रत्यक्ष लेनदेन नभए पनि अमुक व्यापारिक घरानाको व्यावसायिक जीवनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेगरी निर्णय गराइएको हुन्छ । 

यही प्रवृत्तिको नीतिगत भ्रष्टाचारमा माधव नेपाल मुछिएपछि उनको राजनीतिक जीवनमै कालो धब्बा लागेको छ । यद्यपि, यसको न्यायिक निरुपण प्रक्रिया बाँकी रहेकाले उनी निर्दोष ठहरिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।  

सत्तामा रहेका दलहरुले आफू निकट व्यापारिक घरानालाई सहज हुनेगरी नीतिगत निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । अहिले सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न सरकारी बजेट विनियोजन समेत गर्न थालेका छन् । 

बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट नेपाली कांग्रेस दोलखाको भवन निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश सरकारको अथर्थमन्त्री रहेका दोलखाबाट निर्वाचित कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नो जिल्लामा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न २ करोड १४ लाख रकम विनियोजन गरेका छन् । त्यसको ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ ।

यस अघि एमालेको मदन भण्डारी स्मारकका नाममा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत सरकारी बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको थियो ।

यता कांग्रेसकै शहरी विकास मन्त्री रहेका प्रकाशमान सिंहले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन तरुण दलको भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । काठमाडौंमा निर्माण गर्न लागिएको तरुण दल केन्द्रीय कार्यालयको भवन निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । 

दोलखामा विपी स्मृति भवनका नाममा कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने तरुण दलको गणेशमान सिंह स्मृति भवन निर्माण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

यसरी नागरिकको करबाट संकलित रकम दलका कार्यालय निर्माण गर्न बजेट छुट्याउने कार्य पनि  अर्थतन्त्रका जानकारहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा औंल्याउने गरेका छन् । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारी रकम पार्टी कार्यालय बनाउन विनियोजन गरिनु आर्थिक अन्याय भएको बताउँछन् । उनले यसरी रकम दलीय प्रयोजनमा खर्च गर्दै मुलुकको आर्थिक भार बढाएर ऋण थप्ने कार्य आर्थिक अपराध भएको बताए ।

उनले आजको अर्थसँग भने, ‘यो सरासर आर्थिक अन्याय हो । जनताको कर र राजस्वबाट संकलित रकम पार्टीगत प्रयोजनमा लगाएर मुलुक र जनताको थाप्लोमा ऋण थप्ने यो कार्य आर्थिक अपराध हो ।