काठमाडौं-नेपालमा २०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो । संविधानमा संघीयता र समाजवाद भने संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । यी विषयहरु अहिलेसरमम पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा बहस विवादको रुपमा रहेका छन् । 

तत्कालीन अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता झुक्काएर हालिएको हो भन्ने जमात पनि यहाँ ठूलै छ । तत्कालीन संसदका सभामुख सुभास नेम्वाङ्गले एकैचोटी नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि आश्चर्यचकित भएको समाचार आएको थियो । यो प्रसंग अहिले पनि उठ्ने गर्दछ । अर्को कुरा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जन आन्दोलनको माग पनि नभएको तर केही विदेशी शक्तिकेन्द्र र दाताहरुलाई खुशी तुल्याउन यी विषय संविधानमा राखिएको पनि भनिन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै यी विषयमा फरक मत राखदै आएको थियो । अहिले आएर राप्रपा लगायतका दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलेृ पनि यी विषयमा विमति राख्न थालेका छन् । यी सबै घटनाक्रमहरुले धर्मनिरपेक्षता र तथा संघीयता राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको मुख्य तत्व बनेका छन् । त्यसैगरी संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेख गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पनि गर्न थालिएको छ । यो व्यवस्थाले मुलुकमा वैदेशकि लगानी भित्रिने संभावनलाई क्षीण बनाउँछ भन्ने फरक मत राख्नहरुको भनाइ रहेको छ । आज छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संविधान जारी भएको ७६ वर्षपछि धर्म निरपेक्षमाथि बहस उठेको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका महासचिव दत्तात्रय होसबालेको तर्फबाट बिहीबार आएको एक वक्तव्यले भारतीय राजनीतिक वृत्तलाई हल्लाइदिएको छ ।

आरएसएसका महासचिव होसबालेले एक कार्यक्रममा भने–भारतको संविधानका पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले बनाएको भारतीय संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद र धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द थिएनन् । यी दुई शब्दलाई जोडिएको हो । के यी दुई शब्द भारतको लागि सास्वत हो रु यसको उद्देश्य के हो, यसबारे विचार गर्नुपर्छ । के आज भारतको संविधानमा यी शब्द आवश्यक छ रु इमरजेन्सीको बेलामा देशमा मौलिक अधिकार थिएन, मौलिक अधिकार थिएन,न्याय पंगु बनाइएको थियो त्यस्तो बेलामा यी शब्द घुसाइएको थियो ।

भारतको संविधान सन् १९४९ जनवरीमा निर्माण भएको थियो भने सन् १९७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको पालामा संकटकाल घोषणा लागु गरिएको थियो । भारतमा एक सय वर्षअघि हिन्दू स्वयंसेवक संघका रुपमा स्थापना भएको आरएसएस निकै पुरानो र बलियो राजनीतिक शक्ति मानिन्छ ।

यसैबिच स्वतन्त्र भारतपछि लामो समय शासन गरेको कांग्रेस पार्टीले आरएसएस महासचिव होसबालेको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले आरएसएस र बिजेपीको सोच संविधान विरोधी रहँदै आएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ–यो बाबा बाहेब अम्बेडकरको संविधानलाई खत्तम गर्नेहरूको साजिश हो, जुन कुरा बिजेपी र आरएसएसले सदैव प्रयास गर्दै आएका छन् । बिजेपी नेताहरुले चुनावमै भनेका थिए संविधान बदल्न हामीलाई ४ सयभन्दा बढी सीट चाहिन्छ । तर कांग्रेसले उनीहरुको प्रयासलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिने छैन ।

भारतीय राजनीतिमा उठेको यो बहसले नेपाली राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ । नेपालमा वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको विकल्प समेत खोजि भैरहेको सन्दर्भमा यो बहसले दीर्घकालीन असर नपार्ला भन्न सकिन्न । अहिलेको संविधान भारतीय संस्थापनले पनि रुचाइरहेको छैन । अहिलेका भारतीय विदेश मन्त्री जय शंकर नै संविधान जारी हुने बखत नेपाल खाएर भारतीय स्वार्थ अनुसार संविधान घोषणा गराउन प्रयत्नशील थिए । यद्यपी नेपाली नेताहरुले त्यसबेला राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गरी भारतीय रुचिलाई बेवास्ता गर्न सफल भएका थिए । भारतमा धर्मनिरपेक्षताप्रति असहमति प्रकट हुनु र नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकारको बहस सिर्जना हुनु संयोग हो या स्वभाविक राजनीतिक घटनाक्रम ? अहिले नै भविष्यवाणि गर्नु हतार होला तर  यसलाई स्वभाविक मात्र मान्न सकिन्न ।