हेटौंडा– बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रम उत्पादन, सार्वजनिक(निजि साझेदारी (पिपिपि) र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सोचसहित लोकप्रिय बन्न पुगेको छ। समावेशी, व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी योजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्री काफ्लेले प्रदेशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता र सामाजिक समावेशितातर्फ अघि बढाउने संकेत दिएका छन्।

बजेटले खासगरी प्रदेशको तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रलाई पहिचान गर्दै त्यहाँ उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक–निजि साझेदारीको मोडेलमा तयार पारिएको बजेटले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, सहकारी संस्था र निजी कम्पनीको लगानीमा स्मार्ट कृषि फार्म, दोलखामा किवी फल र चितवनमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, प्रदेश औषधि उत्पादन केन्द्र र ड्रग एण्ड टक्सिकोलोजी केन्द्रको स्थापना, यिनै उदाहरण हुन्।

यसैगरी, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हेलम्बु ग्रेट ट्रेल ९सिन्धुपाल्चोक०, किस्पाङ नौघडेरी ९नुवाकोट०, शैलुङ मिनी ग्रेटवाल (दोलखा) र रमणीय पार्कहरुको निर्माण गरिनेछ। यसबाहेक, गोदावरीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको योजना, एक स्थानीय तह एक प्रमुख उद्योग, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम तथा सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता योजनाले प्रदेश विकासको बहुआयामिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न बजेटले ठोस कदम चालेको छ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने निर्णय यसैको प्रमाण हो। प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई छुट्टाछुट्टै परिषदलाई गाभेर एकीकृत ‘प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद’ बनाइनेछ। त्यस्तै, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र प्रदेश सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरिनेछ। यी निकायबाट हुने कामहरू सम्बन्धित जिल्लास्तरका कार्यालयहरूले प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका कारण दोहोरोपना हटाउन सरकारले यो निर्णय लिएको बताइएको छ।

आन्तरिक राजस्व वृद्धि तथा कर प्रणालीको सुदृढीकरण पनि बजेटको अर्को मुख्य पक्ष हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि, प्रादेशिक राजस्व नीति तर्जुमा, मनोरञ्जन करको दायरा विस्तारजस्ता उपाय अपनाइनेछन्। साथसाथै, व्यवसाय दर्ता, नविकरण तथा सवारी करमा विशेष छुट दिइने भएको छ। सवारी साधन दर्ता नवीकरण नगरेका वा कर नतिरेका व्यक्तिलाई राहतस्वरूप तीन वर्षसम्मको कर तथा दस्तुर बुझाएमा बाँकी सबै जरिवाना मिनाहा गरिनेछ।

प्रदेश सरकारले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका लागि व्यवसायिक प्रोत्साहनस्वरूप फर्म दर्तामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ। यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तीन सय जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा किन्दा ५० प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क छुट पाउने प्रावधानले समेत लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउनेछ।

बजेटले करार सेवाका कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने गरी योगदानमा आधारित योजना ल्याएको छ। रोजगारदाता र कर्मचारी दुबैबाट दश प्रतिशत योगदान गरिने गरी नेपाल सरकारले बनाउने प्याकेजअनुसार यो कार्यान्वयन हुनेछ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा उठेको आलोचनालाई लिएर मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्री काफ्लेलाई जोडेर बजेट प्रक्रियामा अनियमितता र क्षेत्राधिकार बाहिरको कार्य भनी प्रसारित समाचार भ्रामक भएको भन्दै मन्त्रालयले तथ्यमा आधारित संवादको आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं। २० र २२ जोड्ने कर्रा खोला सडक पुल आयोजनासम्बन्धी बजेट संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदानमार्फत क्रमागत कार्यक्रम अन्तर्गत परेको हो।

समग्रमा, सार्वजनिक–निजि साझेदारी, उत्पादन वृद्धि, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आत्मनिर्भर र समावेशी बागमती प्रदेश निर्माण गर्ने कुन्दन काफ्लेको बजेट प्रयास व्यापक सराहनाको विषय बनेको छ। अब यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।