काठमाडौं- जेनजी अगुवा रवि किरण हमालले भारतसँगको सीमा विवाद र असमान सन्धिका मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्दै आर्थिक सहकार्यलाई समेत मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन साह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भारतसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हमालले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा स्पष्ट रूपमा उभिनुपर्ने बताएका हुन्।

हमालले प्रधानमन्त्री साहले संसदमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा नै उनलाई संसदमा बोलाएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यतिबेला सांसदहरू मौन बसेको र कतिपयले उल्टै उनको प्रतिरक्षा गरेको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीपछि उनकै मन्त्रिपरिषद्का दोस्रो वरीयताका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि त्यस्तै बाटो रोजेको टिप्पणी गर्दै हमालले वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको मार्ग पछ्याउनु आफ्नो दायित्वभित्र पर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजीको माग, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथिको नेपालको दाबी तथा सुस्तालगायतका सीमा विवाद समाधान नभएसम्म नेपाली राजनीतिमा भारतसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दा उठिरहनेछन्।

हमालले भारतसँग लम्पसार परेर वा केवल विरोध गरेर मात्रै यी समस्याको समाधान नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सीमा तथा सन्धिसम्बन्धी मुद्दाको कूटनीतिक निराकरण र ठोस उपलब्धिका लागि दुवै पक्षले संवाद तथा वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

चीन र भारतबीच समेत सीमा विवाद रहे पनि उनीहरूबीच आर्थिक सहकार्य र व्यापार विस्तार भइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हमालले नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षणसँगै आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

“हामीले हाम्रा सीमालगायतका विवादहरू सुल्झाउन प्रयत्न पनि गर्दै गर्ने र आर्थिक रूपमा पनि मजबुत सहकार्य गर्ने बाटो अपनाउनु नै आजको उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ,” हमालले भनेका छन्।

उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, सीमा विवादको समाधान र आर्थिक समृद्धिलाई एकअर्काको विरोधी विषयका रूपमा नभई नेपालको राष्ट्रिय हित हासिल गर्ने परिपूरक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।