काठमाडौं- हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपदसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले ९ वटा कार्यादेश (टीओआर) बनाएर अध्ययन थालेको छ । भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशुलीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायत जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति भएको थियो । असोज ५ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विशेष समितिलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहेको जानकारी गराएका थिए ।

समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, समयसीमा, आवश्यक स्रोत तथा अनुगमन सूचकसमेत उल्लेख गर्नेछ । यसैगरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन वा अल्पकालीन सिफारिस प्रस्तुत गर्न समेत सक्नेछ ।

समितिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बसेको समितिको बैठकको निर्णय सहित सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएको थियो । समितिको असोज २३ गते बसेको पाँचौँ बैठकले सरकारलाई अल्पकालीन ४ बुँदे सुझाव दिएको सचिव डा।रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

सचिव पाण्डेका अनुसार ९ वटा कार्यादेश सम्बन्धमा विषय विज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका गैरसरकारी संस्था र प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफलका लागि पत्राचार भइसकेको छ ।

‘दसैँअघि हामीले बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएका छौँ । ९ वटा कार्यक्षेत्र बनाएर हामीले प्रत्येक मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ । विषयविज्ञ, जलवायु क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूसँग छलफल गर्नका लागि पत्राचार गरेका छौँ । केही दिनमा समितिको बैठक बसेर थप निर्णय सार्वजनिक गर्छ’, रातोपाटीसँग पाण्डेले भने ।

समितिका सभापति गणेश पराजुलीले असोज २३ गते बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई अल्पकालीन सुझाव दिएको जानकारी दिए । पराजुलीले सोमबार चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्ट पारे । प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनबाट बाढी पीडितहरूको उद्धार, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

‘दसैँअघि समितिको पाँच वटा बैठक बस्यो । बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई तत्काल राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुन संशोधन लगायत तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ’, सभापति पराजुलीले भने ।

समितिले गरेको ४ निर्णय:

समितिका सदस्य एवं रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले जलवायुले पारेको असर, समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजनाबारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने काम भइराखेको जानकारी दिए ।

‘बाढी प्रभावित क्षेत्र रसुवामा तत्काल गर्नुपर्ने पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको विषयमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ’, आचार्यले भने, ‘यी बाहेक राज्यका अन्य संयन्त्रसँग पनि हामी निरन्तर सम्पर्कका छौँ । लाभग्राहीहरूलाई छिटो र छरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कानुन संशोधन, पूर्वाधार विकास लगायत कुरामा समितिले अध्ययन गरिराखेको छ ।’

यस्तो छ समितिको कार्यादिश

(क) हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अध्ययन स् जस अन्तर्गत हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्याङ्कको समीक्षा गर्ने । अध्ययन तथा निगरानीमा रहेका कमी पहिचान गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमित अनुगमन सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने ।

(ख) भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को कारण तथा प्रभावको अध्ययन स् जस अन्तर्गत विपद्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने । जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने ।

(ग) खोज, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको समीक्षा स् जस अन्तर्गत विपद्ले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको समीक्षा गर्ने । प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने ।

(घ) दिगो तथा सुरक्षित पुनर्निर्माणको मार्गचित्र स् जस अन्तर्गत क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमा सहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने । कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने ।

(ङ) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वचेतावनी प्रणाली स् जस अन्तर्गत बहुप्रकोप जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती विकास, संवेदनशील पूर्वाधारको संरक्षण र समुदायको पूर्वतयारीका उपाय सिफारिस गर्ने । हिमताल, नदी, वर्षा तथा पहिरोको निगरानीदेखि समुदायसम्म चेतावनी र सुरक्षित स्थानान्तरणसम्मको प्रणाली सुदृढ गर्ने कार्यढाँचा निर्माण गरी सिफारिस गर्ने ।

(च) कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि–नोक्सानी स् जस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी र नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने । प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दावी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिस गर्ने ।

(छ) जलवायु कूटनीति तथा सीमापार सहकार्य स् जस अन्तर्गत हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने ।

(ज) कानुनी तथा संस्थागत सुधार स् जस अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूउपयोग, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रभावित नागरिकको संरक्षणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने । आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुनका लागि आधार, उद्देश्य र प्रस्तावित व्यवस्थाहरूसहित विधायिकी पहल सिफारिस गर्ने ।

(झ) समन्वय तथा संसदीय अनुगमन स् जस अन्तर्गत तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायबिच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने । विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी निर्णय, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रगतिको संसदीय अनुगमन गर्ने ।

संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरू अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा। धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन् ।

भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले अकल्पनीय क्षति पुगेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संसदीय विशेष समिति बनाउने निर्णय भएको थियो ।

भदौ ३१ गते बसेको तेस्रो बैठकले सभापति लामिछाने नेतृत्वको राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । बाढीका कारण करिब १५ सय जनाको शव फेला परेको थियो । करिब पाँच हजार ७०० जना बेपत्ता भएका थिए । ११ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । बाढीले ३३ वटा पुलमा क्षति पुगेको थियो  । समग्रमा बाढीका कारण करिब १० अर्ब क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

सर्वदलीय बैठकको निर्णय