नेपालीको महत्वपूर्ण दुइ पर्व तीज र दशैँ सकिएको छ। चाडवाडको समयमा नयाँ कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, सवारी साधन आदि किन्ने हामी नेपालीको परम्परादेखि चलिआएको चलन हो। यो पङ्तिकार पनि केहि कपडा र दशैँको सामग्री किन्नको लागि असोजको अन्तिम साता बजार गएको थियो। उक्त समयमा व्यापारीहरुसँग भएको कुराकानी र बजारको चहलपहलको आधारमा यो लेख तयार भएको छ।

तीज, दशैं, तिहार, छठ र नेपाल संवत् करिव तीन महिनाको विचमा आउने ठूला र प्राय सबैले उमङ्ग र उल्लासका साथ मनाउने चाडपर्वहरू हुन्। सामान्यतया, यो समयमा पसलहरूमा ग्राहकको भीड लाग्ने गर्छ। व्यापारीहरुका अनुसार वर्षभरिको व्यापारको ठूलो हिस्सा करिब झण्डै ६० प्रतिशत यही तीन महिनामा हुने गर्छ। बजारमा किनमेल बढ्दा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक असर पर्छ। 

विगतमा यो समयमा गाउँदेखि सहरसम्म बजार चलायमान हुन्थ्यो। नयाँ सामग्री खरिद गर्नेको घुइँचो लाग्थ्यो। तर व्यापारीका अनुसार यस वर्षको चित्र विल्कुलै निराशाजनक छ। चाडबाड आइसग्दा पनि बजार सुनसान जस्तै छ। व्यापारीले सामान त थुपारेका छन्। तर ग्राहकको उपस्थिति न्यून छ। खाना समेत नखाइ व्यापारमा व्यस्त हुनु पर्ने व्यक्ति छिमेकी व्यापारीसँग गफ गरेर समय बिताउन बाध्य छन्।

व्यापारीसँग कुरा गर्दा उनिहरु भन्छन्, चाडबाड त आयो। तर ग्राहकको गोजीमा पैसा छैन। त्यसैले बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यो केवल साना खुद्रा व्यापारीको मात्र गुनासो होइन। ठूला सपिङ मल देखि होलसेल बजार सम्मका व्यापारीले पनि बजारमा चरम शिथिलता आएको स्वीकार गर्छन्।

आखिर नेपालीको महान् चाडपर्वमा पनि बजार किन यसरी सुस्तायोरु यसका पृष्ठभूमिमा के कस्ता आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक कारण हुन सक्छन्रु र आगामी दिनमा यो मन्दीबाट बजारलाई उकास्न सरकारले के कस्ता कदम चाल्नुपर्छरु प्रस्तुत लेख यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेको छ। 

बजार सुस्ताउनुका प्रमुख कारणहरू

चाडबाडको समयमा बजार नचल्नुको पछाडि कुनै एउटा मात्र कारण छैन। यो वर्षौंदेखि सञ्चित हुँदै आएका नीतिगत कमजोरी, हालैका प्राकृतिक विपत्ति र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको संयुक्त परिणाम हो।

पहिलो कारण उपभोक्ताको आम्दानी र क्रयशक्ति हो। बजारमा किनमेल बढ्न उपभोक्तासँग खर्च गर्ने क्षमता हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। उक्त क्षमता उसको नियमित आम्दानी र वचतमा भर पर्छ। तर विगत केही वर्षयता नेपालमा महँगी आकाशिएको छ। खाद्यान्न, लत्ताकपडा, यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर वा तेब्बरले बढेको छ। सर्वसाधारणको आम्दानी भने यथावत् छ वा कतिपयको घटेको छ। 

दैनिक गुजारा चलाउनै धौ(धौ परिरहेको अवस्थामा उपभोक्ता चाडबाडकै नाममा अतिरिक्त खर्च वा विलासिताका सामान किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मानिसले केवल अति आवश्यक वस्तु मात्रै किने जसले गर्दा बजारमा समग्र बस्तुको माग घट्यो। 

अहिले लाखौं मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीय नागरिकको बचत सहकारीमा फसेको छ। न त उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छन् न त लाभांश वा व्याज। बचत डुबेपछि चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई किनमेलबाट टाढा राखेको छ।
 
दोस्रो कारण यो वर्षको विपत्ति हो। चाडबाडको ठीक अगाडि देशका विभिन्न भागमा आएको अविरल वर्षा, भीषण बाढी र पहिरोले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दियो। राजधानी जोड्ने मुख्य राजमार्ग क्षतविक्षत भए। अरबौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भयो र कैयौंले ज्यान गुमाए। राजमार्ग भत्किँदा उपत्यका र बाहिरका बजारमा सामान समयमै पुग्न सकेन। ढुवानी महँगो भयो। जसको सीधा असर सामानको मूल्यमा पर्न गयो।

विपत्तिका कारण देशमा गहिरो शोक र पीडाको वातावरण सिर्जना भयो। आफन्त गुमाएका, घरबार बिहिन भएका वा प्रतक्ष्य वा परोक्ष्य प्रभावित भएका लाखौं नागरिकका लागि चाडबाड मनाउनु भन्दा आफन्तको खोजी र थात थलोको व्यवस्था गर्नु मुख्य प्राथमिकता बन्यो। यो विपत्तिमा प्रतक्ष्य प्रभावित नभएका नागरिक पनि सामान्य रुपमा चाडवाड मनाउने मनस्थितिमा पुगेको पाइयो। जसले किनमेललाई रोकिदियो।

तेस्रो कारण युवाहरुको विदेश पलायन हो। विशेषत चाडवाडमा बालबालिका र युवाहरुको लागि किनमेल गर्ने गरिन्छ। बजार चलायमान बनाउने र उपभोग बढाउने मुख्य वर्ग युवा पुस्ता हो। तर पछिल्लो समय दैनिक हजारौंका संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका छन्। गाउँघर मात्र होइन सहर पनि युवा विहिन भएका छन्। सन्तान विदेशमा भएका कारण कयौँ जेष्ठ नागरिक पनि चाडवाड मनाउन उतै गएका छन्। त्यसैले चाडबाडको समयमा हुने खरिद, विक्रि र उपभोग पनि स्वत कम भयो।
 
व्यापार व्यवसाय घट्नुको चौथो कारण निजी क्षेत्रले ऋण नलिनु र विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु पनि हो। बैंङ्कहरु भन्छन् बैङ्कमा हाल पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ। सबैलाई थाहा छ ब्याजदर त प्रत्येक महिना घट्दो क्रममा छ। तैपनि बजारमा कर्जाको माग छैन भन्छन् बैङ्कहरु। 

लाग्छ व्यापारी र व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका छन्। यसको मुख्य कारण सरकारी नीति, बजारप्रतिको अविश्वास र उद्योगी व्यवसायीप्रतिको नकारात्मक भाष्य पनि हो। उद्योग व्यवसाय सुरक्षित हुने वातावरण नभएसम्म कसैले पनि ऋण लिएर लगानी गर्दैन। निजी क्षेत्रले ऋण नलिनु भनेको वेरोजगारी बढ्नु हो। रोजगारीको कमी हुनु बजारमा पैसा नआउनु हो। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार व्यवसायमा पर्छ।

बैङ्कहरुमा बुझ्दा विदेशबाट रेमिट्यान्स त आइरहेको छ। तर त्यो रकम बजारमा उपभोग्य सामान किन्नु भन्दा ऋण तिर्न, बैंकको किस्ता वा ब्याज बुझाउन प्रयोग भएको पाइन्छ। ऋण नहुनेहरुले पनि विदेशबाट प्राप्त रकम खर्च गर्नु भन्दा सुरक्षित भविष्यका लागि बचत गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

बजार चलायमान नहुनुको पाँचौ कारण घरजग्गा र सेयर बजारमा आएको सुस्ती पनि हो। नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन घरजग्गा कारोबारको ठूलो भूमिका हुन्थ्यो। विगतमा घरजग्गा बेचेर मानिसहरूले नगद कमाउँथे र त्यो पैसा चाडबाडमा गाडी, सुनचाँदी र लत्ताकपडा किन्न खर्च गर्थे। तर केही समय यता घरजग्गाको किनवेच घटेको छ भन्छन् यो क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरु। 

घरजग्गाको साथै सेयर बजारमा आएको गिरावटले पनि यो वर्ष बजारमा नगद प्रवाहमा ठूलो असर परेको पाइन्छ। आम निर्वाचन ताका नयाँ सरकार आएपछि सेयर बजार बढ्छ भन्ने आँकलनका साथ सेयरका खेलाडि मात्र होइन कि सर्वसाधारण सम्मले सेयरमा लगानी गरे। तर आँकलनको ठिक विपरित प्राय सबै क्षेत्रको सेयरको मूल्य अनपेक्षित रुपमा घट्यो। लगानी कर्ताले घाटामा सेयर बेच्न सकेका छैनन्। बरु उनिहरुले यस वर्षको खर्च घटाएका छन्। जसको कारण बजारमा किनमेल कम भयो।

स्थानीय बजारमा चहलपहल नबढ्नुको अर्को कारण सीमावर्ती बजार र भारतबाट हुने अनधिकृत आयात पनि हो। नेपालको तराई क्षेत्र र भारतसँगको सीमा नजिकका बासिन्दाहरू चाडबाडको किनमेलका लागि भारतीय बजार रक्सौल, जोगबनी, रुपैडिहा जाने चलन पुरानै हो। 

तर, यस पटक मूल्यको ठूलो अन्तरका कारण राजधानी र पहाडी क्षेत्रबाट समेत सीमावर्ती बजारमा गएर सस्तोमा सामान किन्ने प्रवृत्ति बढेको देखियो। साथै खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अनधिकृत रूपमा भित्रिने सामानका कारण कर तिरेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीको व्यवसाय घटेको गुनासो पनि सुनिन्छ।

बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?

बजार आफैंमा एउटा चक्र हो। उपभोक्ताले खर्च नगर्दा व्यापारीको बिक्री हुँदैन। व्यापारीको बिक्री नहुँदा उद्योग व्यवसाय चल्दैनन्। उद्योग नचल्दा रोजगारी गुम्छ र पुनः उपभोक्ताको आम्दानी घट्छ। 

सरकारले पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्दा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ। तर सरकारको विकास वजेटको खर्च न्यून छ। सामान्यत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च कम नै हुने गर्छ। खर्च बढाउन सरकारले ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता र मजदुरलाई समय मै भुक्तानी दिनुपर्छ। गौरवका आयोजना, सडक निर्माण र स्थानीय ठेक्काको विना झण्झट तुरुन्तै भुक्तानी दिनुपर्छ। बजारमा राज्यको तर्फबाट रकम प्रवाह हुँदा त्यो पैसा मजदुर, कर्मचारी र व्यापारी हुँदै पुनः बजारमै पुग्छ र आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्छ।

सरकारले गर्नु पर्ने अर्को काम हो तुरुन्त राहत वितरण। हालैको प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित परिवारको लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको अरबौँ रकम पीडित परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ। उनिहरुको हातमा पुगेको रकम अन्तत आउने बजारमा हो। प्रभावित परिवारलाई चाडबाड खर्च र पुन स्थापनाका लागि नगद रकम दिँदा उनीहरूको जीवन सहज हुनुको साथै बजारमा माग पनि सिर्जना हुन्छ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण भत्किएका सडक, पुल, कुलो लगायत सार्वजनिक संरचना निर्माणमा स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी दिँदै दैनिक रुपमा ज्याला भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्दा पनि गाउँघरको व्यापार व्यावसाय तत्काल चलायमान हुन्छ।

हालैका बाढी, पहिरो र सडक अवरोधहरूले जनजीवन मात्र प्रभावित पारेनन्, चीन र भारतका नाकाबाट आउने चाडवाड केन्द्रित आयातमा समेत ठूलो असर पुर्यायो। तातोपानी, रसुवागढी र कोराला नाकाहरूमा आएको बाढीले गर्दा अरबौँ रुपैयाँका लत्ताकपडा र उपभोग्य वस्तुहरू बाटोमै अलपत्र परे।

यातायात सुचारु नहुँदा बजारमा सामानको अभाव देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूले मौका पाए। यस्तो अवस्थामा सरकारले ढुवानी भाडामा सहुलियत दिने वा वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था गरेर ढुवानी लागत घटाउन सकेको भए सामानको मूल्य केही सस्तो हुन्थ्यो। अब सरकारले यस तर्फ पनि सोच्नु पर्ने देखिन्छ। नागरिकको प्रश्न छ तिन दिन खुलाउन सकिने तातोपानी नाका सधैँ खुलाउन किन नसकिने।

सरकारले बजार अनुगमनमा प्रयाप्त ध्यान दिएन। विगतमा पनि चाडबाडको समयमा म्याद नाघेका सामान बेच्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अत्याधिक नाफा असुल्ने प्रवृत्ति थियो। यो प्रवृत्ति यो वर्ष पनि हटेन र सरकारले निगन्त्रण गर्न पनि सकेन। सरकारी सयन्त्रले गर्ने अनुगमन केवल झारा टार्ने मात्र भयो। सरकारले खुद्रा र थोक बस्तुको मूल्य निर्धारण गरी कडा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अत्यावश्यक छ।

सरकारले लचिलो मौद्रिक नीति र साना व्यवसायीलाई पुनरकर्जाको व्यवस्थामा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता ल्याए पनि साना तथा मझौला उद्योग अझै पनि संकटमा रहेको बताइन्छ। बैङ्कको प्राथमिकतामा ठूला व्यवसायी पर्छन्। बैङ्कहरु एउटैलाई करोड वा अरव लगानी गर्न चाहान्छन्। थोरै थोरै रकम धेरैलाई वितरण गर्दा बैङ्कको प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै किस्ता चुक्ता, ब्याज भूक्तानी, लिलामी आदिमा झण्झट बढी हुन्छ भन्छन् बैङ्कमा काम गर्नेहरु। 

त्यसैले सरकारले साना व्यापारीलाई लक्षित गरि अल्पकालीन र सस्तो ब्याजदरमा ऋण वा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ। व्यापारीले समयमा तिर्न नसकेको ऋण भूक्तानी अवधि केही महिना थपेर उनीहरूलाई ढुक्क भएर व्यापारमा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो।

चाडबाडमा अत्याधिक खपत हुने वस्तुहरू जस्तै फलफूल, खाद्यान्न, फूल, सजावटका सामग्री र लत्ता कपडा आदि भारतबाट भन्सार छलेर आउँछन् र सस्ता हुन्छन्। त्यसैले नेपालमै उत्पादित यी बस्तुहरु महङ्गा हुन्छन् र विक्रि हुँदैनन्। त्यसैले मित्र राष्ट्रबाट आयातमा कडाइ होइन मात्र अवैध रुपमा हुने आयात पूर्ण रूपमा रोक्नु पर्छ। अनि मात्र स्वदेशी उत्पादन जस्तै नेपाली तरकारी, फलफूल, फूल, हस्तकला र सजावटका सामग्री आदिको बिक्री बितरण बढ्छ। नेपालीको व्यापार व्यवसाय उँभो लाग्छ।

सरकारले अविलम्व गर्नु पर्ने अर्को कार्य हो सहकारी पीडितलाई राहत योजना र कार्यन्वयन। बैङ्क भन्दा सहकारीले बढी ब्याज दिने कारणले लाखौँ नेपालीले आफ्नो सम्पूर्ण रकम सहकारीमा वचत गरेका छन्। त्यही रकमको ब्याजबाट दैनिक गुजारा गर्ने वचतकर्ताले हाल ब्याज त परै जाओस साँवा समेत नपाउँदा चाडवाडमा अतिरिक्त किनमेल होइन दैनिक चुलो समेत बाल्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यसैले सहकारीको वेइमानीको कारण आर्थिक संकटमा परेका बचतकर्तालाई सहकारीको वचत रकमलाई धितो मानेर सरकारले अन्य बैङ्क मार्फत बिना व्याज ऋण दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।  

विगतमा फस्टाएको घरजग्गा कारोवार र सेयर बजारलाई पुन त्यही स्थितिमा ल्याउन सरकारले नीतिगत प्रष्टता साथै सुधारका कार्यक्रम अविलम्व लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

अन्त्यमा,

चाडबाड केवल धार्मिक र सांस्कृतिक पर्व मात्र होइनन्, यी त अर्थतन्त्रलाई बचाउने र गति दिने मुख्य आधार हुन्। बजार सुस्ताउनु र व्यापारीहरू निराश हुनु भनेको सिंगो देश आर्थिक संकटतर्फ धकेलिनुको संकेत हो। अहिले बजारमा देखिएको मन्दी उपभोक्ताको चाहना नभएर उनीहरूको बाध्यता हो।

जबसम्म उपभोक्ताको गोजीमा पैसा र मनमा सुरक्षित भविष्यको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि बजार चलायमान हुन सक्दैन। आगामी दिनमा चाडबाडको उज्यालो केवल घरघरमा मात्र होइन, व्यापारीको अनुहार र देशको अर्थतन्त्रमा पनि देखिनु आवश्यक छ। अब सरकारले अनुगमनको औपचारिकताबाट माथि उठेर दीर्घकालीन आर्थिक सुधार र आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ।

विगतका कमजोरी र ढिलासुस्तीबाट पाठ सिक्दै सरकारले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने रणनीतिक कदमहरू चाल्नै पर्छ। विकास खर्च बढाउने, बाढीपीडितलाई नगद राहत दिने, युवा पलायन रोक्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्ने, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने, सेयर बजार उकास्ने र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखि सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजार र व्यवसाय मात्र होइन समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन्छ ।