काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा भएको महाधिवेशनमा आफ्नो सरकार एक्सप्रेस गाडी भएकोले गन्तव्यमा पुगेर मात्र रोकिने बताएका थिए । उनले यसो भनिरहँदा कतिपय मानिसहरुमा सरकारले साँच्चै केही गर्छ कि भन्ने उत्सुकता पनि जागेको थियो । यतिबेला बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना नाघिसकेको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेकोमा असोज १३ गते छ महिना पूरा भइसकेको छ । सरकारबाट भए गरेका कामको मूल्याङ्कनका लागि यो अवधि पर्याप्त समय मानिन्छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि रास्वपाले जनतासामु थुप्रै वाचा गरेको थियो । उनीहरुले सरकार चलाएको एक सयम दिनमा नै मोलिक परिवर्तन देखाउने घोषणा पनि गरेका थिए । 

नयाँ सरकार गठनपछि बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकले एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यसूचीमा भएका धेरै प्रतिबद्धता हालसम्म अधुरा छन् । केहीमा आंशिक काम भइरहेको छ भने केही प्रक्रियामै अल्झिएको देखिन्छ । 

लामो समयदेखि अड्केर बसेको निजामती कर्मचारी विधेयक ४५ दिनभित्र अघि बढाउने रास्वपा सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर, छ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको दुई तिहाईनजिक बहुमत छ । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघिल्लो दिन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको अवस्था छ । 

ुुबै दलहरुले जस्तै चुनावअघि रास्वपाले विभिन्न घोषणा गरेको थियो ।, सुशासनदेखि विदेशमा र।हेकालाइृ फर्कायने र भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नछोड्ने घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने उक्त दलको दाबी थियो । तर, अहिलेसम्म कतिवटा भ्रष्टाचारको फाइल खुले ? कति भ्रष्टाचारीलाई जेल कोचियो ? सुशासनको लागि बनेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । त्यसको अर्थ कानुनविपरीत जसलाई मनलाग्यो, उसलाई रातारात नियन्त्रण लिनु भन्ने होइन । 

सुशासनको कुरा गर्दा सरकारले सार्वजनिक खरिदमा कति पारदर्शीता अपनायो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ ? नियुक्तिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति घट्यो ? यो सुशासन मापनको एउटा आधार हो । नियुक्तिहरुमा अझैपनि आफ्ना मान्छे खोज्ने र घुसाउने क्रम जारी देखिन्छ । राजदूत सिफारिसमा त सरकार निकै विवादित बन्यो । 
 
त्यसैगरी सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीमा महत्वाकांक्षी र चर्चित घोषणा गरेको थियो । जसमा महिलाका निम्ति ब्लूबस चलाउने उल्लेख थियो । एक सय दिनभित्र २५ वटा ब्लूबस चलाउने भनेकोमा त्यो कहाँ पुग्यो ? अहिलेसम्म कतिवटा बस सडकमा गुडे ? सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातलाई निलो रंगरोगन गरेर ब्लूबस चलाउन खोजेमा सरकारी सम्पत्तिमाथि राजनीतिकरण गर्न नपाइने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताउन थालेका छन् । 

 पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको सरकारले ६ महिनाको अवधिमा  कुनै पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेको छैन । यसले नै बालेनको एक्सप्रेस गाडीको अवस्था प्रष्ट पार्दछ । उनको सरकार फेसबुकमा चाहिं एक्सप्रेस नै देखिएको छ । त्यसैले ठूलो लक्ष्य राख्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन भन्ने हेक्का राख्न् पनि जरुरी छ । 
 सरकार काम गर्नमा सुस्त मात्र देखिएको छैन, तीन तहको सरकारबीच समन्वयलाई पनि अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।  भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ध्वंश पारेको क्षेत्रमा संघ र स्थानीय सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव पीडित र प्रभावितहरुले महशुस गरे । यता, सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायहरुमा प्रशासनिक समन्वयको समस्याले काममा ढिलाई भएको रिपोर्ट आएको छ । आफ्नै राज्य संयन्त्रलाई एउटै दिशामा चलाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रशासनिक सुधार चाँही कसरी हुन्छ रु भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

अहिलेसम्मको अवस्थाबाट सरकारले सिक्नुपर्ने, मनन् गर्नुपर्ने काम र कुरा धेरै छन् । बाढीमा सरकारबाट धेरै चुक भयो । त्यसलाई सुधार्न आवश्यक छ । डेलिभरीमा सरकारको ‘कछुवा गति’ देखिएको छ । आम नागरिकलाई भाषण होइन, डेलिभरी चाहिएको छ । समय घर्किरहेकाले सरकारले कामको गति समात्न ढिलाइ भइसकेको छ । यसभन्दा अघिको सुकुमबासी समस्या नै सुल्झिन सकेको छैन । ‘एक्सप्रेस गाडी’ स- साना  जक्सनमा अल्मलिएको देखिन्छ । सरकार र सत्तारुढ दलकै तालमेल मिलेको देखिदैन । सरकार सुचारु ढंगले अघि बढ्न राजनीतिक सहकार्य र संसदसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर राख्न जरुरी हुन्छ , जुन बालेन सरकारका सुरुवातिदिनबाट नै कमजोर देखिएको छ ।