काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सि.बि.डि.सी) ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले २०८३ भदौमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको पाइलट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको हो । डिजिटल करेन्सीलाई अन्य मुलुक लगायत नेपालले पनि बढी महत्वका साथ हेरिरहेको छ । अन्य मुलुकसँगै डिजिटल करेन्सी नल्याए राजस्व चुहावटको समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नेपाली व्यापारीले अन्य मुलुकसँग व्यापार गर्न थप जटिलता खेप्नुपर्ने हुन्छ । सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ल्याउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सि.बि.डि.सी साम्भाव्यता अध्ययन समेत भइसकेको छ । 

विद्युतीय मुद्रा ल्याउनका लागि उच्च स्तरीय सि.बि.डि.सी अध्ययन कमिटि पनि गठन भइसेकेको छ । कमिटिले अध्ययन गरेर कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन २०७८ साल भदौमा पेस गरेको हो । २०७९ साल साउनमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीका लागि उपयुक्त नीतिगत उद्देश्य र डिजाइन पहिचान गरिएको छ । विद्युतीय मुद्राको अवधारणा तयार भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना अनुसार २०८३ सालमा सि.बि.डि.सी.को पाइलट लक्ष्य राखेको छ । सि.बि.डि.सी. को पाइलट सानो समुदायमा गरिसकेपछि यसको प्रभावकारिता हेरिने छ । प्रभावकारितालाई आधार मानि नागरिकमा तत्काल जाने वा नजाने निर्णय गरिने छ । 

विद्युतीय मुद्रा ल्याउनुको उद्देश्य

अहिले विश्वभरिको व्यापार मोडल, भुक्तानी प्रणाली लगायतका विषय विद्युतीय कारोबारबाट गर्न थालेका छन् । नयाँ–नयाँ किसिमका विद्युतीय मुद्रा चलनचल्तीमा आइरहेका छन् । क्रिप्टो करेन्सी, बिट क्वाइन जस्ता मुद्राहरु पनि प्रचलनमा रहेका छन् । तर यी मुद्राको सञ्चालकको जानकारी नागरिकलाई थाहा नहुने भएकाले सुरक्षा जोखिम उच्च हुने गरेको छ । नियमन निकायको अभावमा नागरिकले पुँजी गुमाउने डर पनि उतिकै छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने तयारी गरेको केन्द्रिय बैंक विद्युतीय मुद्रा भने विल्कुल फरक छ । राष्ट्र बैंकले नै यसको नियमन गर्ने भएकाले सुरक्षा चुनौति कम रहेको छ भने नागरिकले आफ्नो पुँजी गुमाउने डर पनि न्युन छ । 

राष्ट्र बैंकको विद्युतीय मुद्रा प्रयोगमा आउँदा भौतिक कारोबारमा प्रयोग हुने मुद्रा स्वत हराएर जाने छ । नोट छपाईमा लाग्ने अबौं रकमको भार कटौति हुने छ । मुद्राको क्षेत्रमा आएको यो नयाँ प्रविधिले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सहज र सरल बनाउने छ । अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा समेत फड्को मार्ने छ । मुद्रालाई उचित व्यवस्थापन गरि हुण्डी जस्ता गैरकानुनी भुक्तानी प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्ने छ । 

नल्याए के हुन्छ ?

छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको पाइलट गरिरहेको छ । अबको केहि समयमा भारत र चीनमा विद्युतीय मुद्रा प्रयोगमा आउने छ । नेपालको व्यापारको ठुलो हिस्सा भारत र चीनसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएको छ । भारत र चीनले आफ्नो विद्युतीय मुद्रा प्रयोगमा ल्याए नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने छ । नेपालको आफ्नो विद्युतीय मुद्रा नहुँदा नेपाली व्यापारीलाई कारोबारमा धेरै जटिलता खेप्नुपर्ने हुन्छ । कारोबारका लागि नेपाली व्यापारीले चीन र भारतको विद्युतीय मुद्रा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसोगर्दा नेपालले राजश्व गुमाउनुपर्ने हुन्छ । कर छलीको समस्या बल्झने डर पनि उतिकै हुन्छ । 

विद्युतीय मुद्रामा के भइरहेको छ ?   

नेपाल राष्ट्र बैंकमा सि.बि.डि.सी. महाशाखा गठन गरि राष्ट्रिय सरोकार निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै विकासको कार्य भएको अवस्था छ । विभिन्न केन्द्रिय बैंक, आइ.एम.एफ. र बि.आइ.एस. इनोभेसन हब लगायतका अन्तराष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गरि कार्य अगाडी बढाइएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्ताणी प्रणाली विभागका निर्देशक कृष्णराम धुँजुले आजको अर्थलाई बताए । 

महाशाखाको रणनीतिक योजना अनुसार २०८३ साल साउनमा सि.बि.डि.सी. को पाइलट सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । पाइलट भने सानो समुदायमा सञ्चालन गरिने छ । पाइलटबाट समस्याको पहिचान र बुझ्ने प्रयास गरिने छ । नागरिकको स्वीकार्यताको बारेमा अध्ययन गरिने छ । सञ्चालनको प्रभावकारिता, सहजता र उपलब्धीको आधारमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोगको कार्यलाई अघि बढाइने राष्ट्र बैंकका निर्देशक कृष्णराम धुँजुले जानकारी गराए । पाइलटको प्रभावकारिताको आधारनमा न्युनतम एक वर्ष र अधिकतम ७ वर्षभित्र केन्द्रिय बैंक विद्युतीय मुद्रा ल्याउने प्रारम्भिक अनुमान छ । 

विश्वमा विद्युतीय मुद्राको अवस्था

विश्वमा विद्युतीय मुद्रा ल्याउनका लागि धेरै राष्ट्र लागिपरिरहेका छन् । भुक्तानी प्रणालीमा यसको फाइदा, सहजता, सरलतालाई आधार मानेर विश्वका अधिकांश राष्ट्र विद्युतीय मुद्रामा अघि बढेका हुन् । विश्वभरि ९४ प्रतिशत केन्द्रिय बैंकले सि.बि.डि.सी.को अनुसन्धान गरेको अवस्था छ । 

यसले विश्वको ९८ प्रतिशत जिडिपी अर्थात कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । अहिलेसम्म बहमास, नाइजेरिया र जमैकाले सि.बि.डि.सी. सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । ४४ वटा देशले पाइलट गरिरहेको छ भने १९ वटा देशले यो प्रणाली विकास गरेको अवस्था छ । जी–२० का १९ सदस्य राष्ट्र सि.बि.डि.सी.को उन्नत चरणमा पुगिसकेको छन् । ती मध्ये १३ वटा राष्ट्रले पाइलट सञ्चालन गरेको अवस्था छ । ब्रिक्स राष्ट्रका सबै संस्थापक सदस्यले पाइलट सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । 

नेपाललाई चाहिएको सि.बि.डि.सी.को ढाँचा

केन्द्रिय बैंकको विद्युतीय मुद्रा नौलौ प्रविधि हो । नेपालको अर्थतन्त्र सुहाउँदो र मुलुकलाई फाइदा पुग्ने फिचरसहित सि.बि.डि.सी. ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले हालसम्म यो प्रविधि नल्याएको अवस्था छ । सि.बि.डि.सी. ल्याइसकेका मुलुकको अवस्थाको विकास र प्रयोगलाई अध्ययन गरेर त्यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हुनसक्ने प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरि सि.बि.डि.सि. को विकास कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कानूनी प्रावधानलाई समेत अनुकुल बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । 

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा सि.बि.डि.सी.लाई मुद्रा भनेर तोक्नुपर्दछ । नियमन, सुपरिवेक्षण, नीतिगत व्यवस्थाको ढाँचा, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ हेरिनुपर्दछ । जनता र सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्टेक होल्डरलाई पनि जानकारी गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।