काठमाडौँ–नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि संशोधित कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारबाट उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रकमको व्यवस्थापन गर्ने भएको हो । असार मसान्तसम्म कुल ९४,९२० ऋणीलाई ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण भइसकेको छ ।

यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ३५,८६१ ऋणीले ५७ अर्ब ५५ करोड प्राप्त गरेका छन् भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ५७,६३६ महिला उद्यमीले २० अर्ब ९ करोड पाएका छन् । अन्य शीर्षकमा १,४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड कर्जा अझै बक्यौता रहेको छ।संशोधित कार्यविधिअनुसार, बैंकहरूले पुँजीकोष अनुपात गणनाका लागि सरकारबाट पाउने ब्याज अनुदानलाई शून्य प्रतिशत जोखिमभारको रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, बैंकहरूले आफ्ना ऋणीको विवरण त्रैमासिक रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सरकारले परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण जस्ता उद्देश्यका लागि कर्जा सीमा वृद्धि गरेको छ ।

अब कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, स्टार्टअप कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा ५ लाखसम्म तोकिएको छ ।