काठमाडौं–सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी हालै संशोधित कार्यविधि औपचारिकरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब बैंकहरूले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम मात्र कर्जा वितरण गर्नुपर्नेछ ।

यस कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको ब्याज अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारले पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान रकमलाई बैंकहरूले सरकार माथिको दाबी सरह मान्ने र पुँजीकोष अनुपात गणनामा शून्य प्रतिशत जोखिमभार दिने सुविधा गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७५ को एकीकृत कार्यविधि र २०८२ को नयाँ कार्यविधिअनुसार कर्जा लिएका ऋणीको विवरण छुट्टाछुट्टै गरी त्रैमासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । संशोधनपछि कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाको सीमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ, जुन पहिले व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो ।

महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा २५ लाख रूपैयाँ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाका लागि स्वरोजगार कर्जा २० लाख रूपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा २० लाख रूपैयाँ, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रूपैयाँ, स्टार्टप उद्यम कर्जा २५ लाख रूपैयाँ र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा पनि २५ लाख रूपैयाँसम्म हुने व्यवस्था छ ।

नयाँ कार्यविधिले पहिलोपटक प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रूपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

ब्याज अनुदानको सीमा

महिला उद्यमशीलता बाहेक सबै प्रकारका कर्जाहरूमा ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदानको प्रस्ताव गरिएको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जाका हकमा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइनेछ । यसमध्ये ३ प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले अनुदानस्वरुप प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणमा बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा धेरै प्रिमियम जोड्न पाउने छैनन् ।

त्यसो त कार्यविधिले ५ करोड भन्दा बढी कर्जाको हकमा पनि सो सीमासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाको रुपमा कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यस्तो कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै ब्याज अनुदान दिन सकिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका कर्जामा ब्याज अनुदान बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि हुनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको भुक्तानी किस्ताबन्दीमा गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदानका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुनेगरी अनुदान खाता खोल्नेछ । ब्याजदर अनुदानका लागि गठित केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णय बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सीईओ सदस्य रहेको केन्द्रीय निर्देशक समिति रहनेछ ।

कर्जा प्रवाहका लागि आधार  

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भावनालाई मुख्य आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्भाव्य परियोजनाका लागि एकाघर परिवारको सामूहिक जमानीमा ऋण दिनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जामा कुनै सदस्य समूहमा आवद्ध रहिरहन नसकेमा आफ्नो हिस्साको रकम चुक्ता गर्ने वा बाँकी सदस्यले चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धताको कागज बैंकमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानसम्बन्धी ऋण बजारमा छ । ९४ हजार ९२० जनाले उक्त अनुदानको उपयोग गरिरहेका छन् ।