काठमाडौं–सरकारले तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र चाहिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका सबै ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरीषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

भदौ पहिलो साता राजपत्रमा प्रकाशित मालपोत नियमावली (आठौं संशोधन) ले भने अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो नियमावलीले यसरी इजाजत लिदा एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई पाँच लाख रूपैयाँ नविकरण दस्तुर र एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेलाई दश लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।