काठमाडौं- सवारी चालक अनुमति पत्र लिन इच्छुक युवायुवतीलाई उपत्यकामा ट्रायल दिने कुरा गर्दा पहिले नै तनाव बढ्ने गर्छ । कारण हो– लामो लाइन, अनावश्यक झन्झट, अनि ‘मोटो रकम तिरे सजिलै पास हुन्छ’ भन्ने कानाखुसी । यी सबै त्यही संरचनाको उपज हुन्, जुन अहिले उपत्यकाभित्र स्थापित ट्रायल सेन्टरहरूको सिन्डिकेटले चलाइरहेको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परिक्षण (ट्रायल) उपत्यकाभित्र हाल चारवटा ट्रायल सेन्टरबाट हुने गरेको छ । त्यसका लागि नीजि कम्पनीसँग सरकारको (यातायात ब्यवस्था कार्यालय) को सम्झौता छ । चावहिलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक नकुल नेपाल छन् । ठूलोभ¥याङमा रहेको कार्यालयले भेहिकल रिसर्च सेन्टर प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक माधव अधिकारी हुन् । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित कार्यालयले सुजुकी मोटर डाइभिङसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक हुन्, राजन क्षेत्री । त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा इजी मोटर डाइभिङ र बुढाथोकी मोटर डाइभिङलाई अनुमति दिइएको छ, जसका सञ्चालक क्रमशः जोनप्रसाद प्रसाई र खगेन्द्र बुढाथोकी छन् । 

यी चार केन्द्र नै अहिले उपत्यकाको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षण ‘बजार’मा एकछत्र मालिक बनेका छन् । आफ्नो ब्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुने डर नभएकाले उनीहरूमाथी सेवाग्राहीलाई दबाबमा राखेर मनपरी शुल्क असुल्ने, अनियमित तालिका बनाउने, र पास–फेलमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।  हाल बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रायल सेन्टर थप्ने र विस्तार गर्ने तथा उपत्यकाभित्रका कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने र सेवाग्राहीको सहजतामा लैजाने गरी दुई वर्ष अगाडीको सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । 

तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन अहिले उपत्यकाका यी चारवटै ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरुले चलखेल बढाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र चाप कम गर्न कोटेश्वर, बालाजु र कलंकीमा स्थानान्तरण गर्ने र बनेपामा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने तयारी थालेपछि यी व्यापारीहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूलाई डर छ– नयाँ केन्द्र खुले वा कार्यालय स्थानान्तरण भएमा आफनो ‘लुटको साम्राज्य’ खुम्चिन्छ ।

त्यसैले, उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतासम्म पुगेर योजनाविरुद्ध रुपमा प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयको सेवालाई विस्तार र एकीकृत गर्न गरेको प्रयास र निर्णय रोक्न व्यापक लबिङ थालेका छन् । विशेषगरी सत्तारूढ एमालेका प्रदेश सांसद र नेताहरूलाई प्रयोग गरी सरकारकै नीतिलाई रोक्ने प्रयासमा यी सिन्डिकेटधारी ब्यापारीहरु लागिपरेका छन् । जसकालागि उनीहरुले बागमती प्रदेश एमाले दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र सांसद प्रकाश श्रेष्ठलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएको आरोप समेत छ । यसले प्रदेशमा राजनीतिक दल र निजी सिन्डिकेटबीचको साँठगाँठ उजागर गरेको छ ।

प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा नेकपा एमालेका नेता समेत भएकाले एमालेकै प्रदेश दलका नेता र सांसद प्रयोग गरेर मन्त्री थापामाथी दवाव बढाउने र उनीहरुमार्फत नै सरकारको बलियो सारथी रहेको सन्देश छोडदै मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँमाथी दवाव बढाएर नयाँ ट्रायल रोक्ने र कार्यालय स्थानान्तरण पनि रोक्ने योजनामा उनीहरु लागिपरेका छन् । 

उपत्यकाका यी चार ट्रायल सेन्टरका बारेमा सर्तकता केन्द्रले केही समयअघि गरेको अनुगमन प्रतिवेदन झन् चिन्ताजनक थियो । प्रतिवेदनमा उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरूले कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको प्रस्ट उल्लेख छ । नापतौलदेखि सुरक्षासम्मका आधारभूत नियम नमानिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

त्यसमा पनि बिहान–बेलुकी छुट्टै सत्रमा ट्रायल लिई सजिलै पास गरिदिने नाममा ‘चर्को शुल्क’ उठाउने प्रथा खुलेआम चलिरहेको आरोप यी ट्रायल सेन्टरहरुलाई छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पारेर अन्ततः मोटो रकम असुल्ने कार्य नै यी सेन्टरहरुको आमचलन बनेको आरोप छ ।

यस्तो आरोप लाग्दा र सेवामा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने कुरा कानुनले निषेध गरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले स्पष्ट भन्छ– कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्न पाइँदैन । तर, यही ऐनलाई पाखा लगाएर उपत्यकाभित्र ट्रायल क्षेत्र अझै पनि सिन्डिकेटकै नियन्त्रणमा छ । पाँच वर्षअघि सरकारले यातायातका सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, ट्रायल सेन्टर सिन्डिकेटले यो कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै आएको छ । उनीहरूले राज्यको कानुनभन्दा आफ्नै व्यापारिक फाइदा ठूलो मानेर नयाँ प्रतिस्पर्धी प्रवेश नै रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठेको छ( के प्रदेश सरकारले सिन्डिकेटको यो जालो चिर्ने साहस देखाउँछ ? मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ र यातायात मन्त्री जयराम थापामाथि अहिले सेवाग्राहीको निगाह छ । नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने, मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने, र सिन्डिकेट भत्काउने काम अब विलम्ब नगरी अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र ‘सेवाग्राहीमैत्री सरकार’ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नेछन् ।

तर, राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको यो संरचना चिर्न सजिलो छैन । दल–नेता र सांसदहरूको मिलेमतोमै सिन्डिकेटले अझै जरा गाडिरहेको परिदृश्य हेर्दा यो समस्या केवल प्रशासनिक नभई राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएको स्पष्ट हुन्छ ।

सवारी अनुमति पत्र लिन खोज्ने हजारौं सेवाग्राहीको दुःख कम गर्ने कि सिन्डिकेटको चंगुलमा फसाइराख्ने,  निर्णय अब प्रदेश सरकारकै हातमा छ ।