काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनले राजनीतीक दल र सरकारलाई मात्र नभई सिंगो समाज र नीजी क्षेत्रमा पनि ठुलो असर पारको उद्यमीहरुको गुनासो छ । उक्त विद्रोहले निजी क्षेत्रप्रति प्रकट गरेको आक्रोशको कारण लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको उनीहरु बताँउछन ।

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको  वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन । निजी क्षेत्रको लगानी र सम्पत्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्ने अर्थ मन्त्री खनालले सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ।

निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘‘सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आफैँमा सुरक्षा हो ।’’ 

साथै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यता भएको जिकिर गरे । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र आर्थिक वृद्धिदरलाई गति दिने उद्देश्यले सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यो रकम पर्याप्त हुने बताएका छन् ।

यस्तै पुण्यवती यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेश सुन्दर सैजु आजको अर्थसंग कुरा गर्दे जेनजी विद्रोहपूर्व र अहिले व्यवसायमा खासै भिन्नता नरहेको मत व्यक्त गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘व्यापार व्यवसायिका लागी यो देशमा पहिले पनि सहज थिएन, अहिले पनि सहज छैन । जेनजी आन्दोलन पछि केहि प्रतिशतले व्यापार व्यवसायलाई असर पारेपनि खास प्रभाव परेको छैन ।’ 

यस्तै मुलुमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति र बेरोजगारीको अभावले युवाको आक्रोश विभिन्न ठाँउमा प्रकट हुनु सैजु स्वाभाविक ठान्छन् । त्यस्तै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्री हुनुपूर्वदेखि नै व्यापार व्यवसायमा उच्च योगदान दिएको उनको धारणा छ । 

खनाललाई मन्त्री हुनुपुर्व नै स्वच्छ अर्थविद्का रुपमा सुन्दर सैजु चिन्छन् ।  उनले वर्तमान सरकारसंग व्यवसायीको लागी उचित भूमिको  व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । भूमि लिजमा लिएर व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरुका लागि सोहि ठाँउमा वस्ती विकास हुँदा दीर्घकालीन रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न असहज रहेको उनी बताउँछन् ।

यस्तै यातायतको व्यवसायको सन्दर्भमा पनि राज्यको स्पष्ट नीति नरहेको उनको बुझाई छ । त्यस्तै यातायत मन्त्रालयलाई भौतिक पुर्वाधारसंग नजोडिकन छुट्टै मन्त्रालय बनाँउदा यातायात व्यवसाय अझै चलायमान हुने उनको निष्कर्ष छ ।