काठमाडौं– नेपालको संविधान र कानुनले खुल्ला तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको व्यवस्था गरे पनि विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको स्वामित्वमा रहेको सिजी मोटर्स प्रालिले आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक पहुँच प्रयोग गर्दै सवारी साधन आयातमा एकाधिकार स्थापित गर्न खोजेको छ। यस प्रक्रियामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संलग्नताले विषयलाई झनै विवादास्पद बनाएको छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी प्रवेश गर्न नदिन सिजी मोटर्सले योजनाबद्ध रूपमा मुद्दामामिला थोपरेर सरकारी निकाय र विदेशी कम्पनीलाई मानसिक तथा व्यावसायिक दबाब दिएको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ। पेट्रोल सवारी आयातमा लामो समयदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएको सिजीले सम्झौता उल्लंघन भएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीले पत्राचार गरे पनि सन् २०२५ जुन ९ मा पहिल्यै आयात गरिएका गाडी मौज्दातमै रहेको स्वीकार गर्दै जुलाईको अन्तिमसम्म प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने जवाफ दिएको थियो।

यस अवस्थालाई स्पष्ट सम्झौता उल्लंघन मानेर चिनियाँ कम्पनीले सिजीसँगको सम्झौता तोडेको पत्र पठाए पनि सिजी मोटर्सले कुनै पत्र नआएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । त्यसपछि उक्त चिनियाँ कम्पनीले ईलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालिसँग केवाईसी ईलेक्ट्रिक भ्यान आयातका लागि सम्झौता गरेपछि सिजी झनै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले जनाएको छ।

विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार गुम्ने संकेत पाएपछि सिजी मोटर्सले आफ्नो बर्चस्व गुम्ने भयले अनेकौं तर्क प्रस्तुत गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने यस्तो दाबी कानुन विपरीत रहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्। हाल उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

सिजी मोटर्सले २०८० माघ ९ गते वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट विद्युतीय भ्यान आयातको अनुमति लिएको थियो। एजेन्सी दर्ता नम्बर २६७२ अन्तर्गत ‘केवाईसी ईलेक्ट्रिक प्यासेन्जर भ्यान’ आयातका लागि सिजी र चीनको वाङजोऊ जिल्लास्थित चोङछिङ चाङएन कुवायु अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेडबीच सन् २०२२ जुलाई ७ मा सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको म्याद २०२७ डिसेम्बर ३१ सम्म भए पनि वार्षिक ५७६ वटा भ्यान आयात गर्ने सहमति हुँदाहुँदै सिजीले सन् २०२५ जुनसम्म २ हजार २६९ वटा भ्यान बिक्री गरेको दाबी गरेको छ। तर सम्झौता कायम रहँदै एकाएक आयात रोक्नु, विदेशी साझेदारलाई अन्योलमा राख्नु र त्यसपछि अदालत धाउनु सिजीको नियोजित रणनीति भएको आरोप लागिरहेको छ।

भ्यान आयातको एजेन्सी विवादमा सिजी मोटर्सले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नुपर्ने आपूर्ति विभागमाथि नै प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध गरेको आरोप लागिरहेका बेला अदालतको आदेश, पटक–पटकको पेशी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले न्यायिक निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यो घटनाले नेपालको खुल्ला बजार नीति कागजमा मात्र सीमित छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभाव, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उपयोग गरी आफ्नो पक्षमा अदालती प्रक्रिया मिलाएर अन्य अटो क्षेत्रका व्यावसायिहरुलाई निषेध गर्नेगरी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कुण्ठित पार्न खोजेको यो प्रकरणले उजागर गरेको छ।