काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता अहिले गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणको निक्षेप अहिलेसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानी गर्न सकिने करिब नौ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार ब्याजदर न्यून तहमा कायम रहँदा पनि कर्जाको मागमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। बजारमा कर्जाको माग कमजोर हुँदा जोखिम व्यवस्थापनका कारण बैंकहरूले पनि लगानीमा कडाइ गरेका छन्, जसले गर्दा निक्षेप थपिँदै गएको हो। “पैसा भएर पनि लगानी हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ,” उनले भने।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स प्रवाहमा आएको सुधारले पनि निक्षेप बढाएको छ। तर अत्यधिक निक्षेप हुँदा बैंक डुब्ने अवस्था नआए पनि पुँजी वृद्धिमा समस्या देखिन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंकले विभिन्न योजना र सहुलियतमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन, आन्दोलन तथा नीतिगत अन्योलताले पनि लगानी वातावरण कमजोर बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यस्ता कारणले उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा हिच्किचाहट देखिएको र कर्जाको माग दबिएको छ।

राष्ट्र बैंकले जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई आधार दरमा अधिकतम ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। साथै कम्तीमा १०० महिलालाई रोजगारी दिने निर्यातमुखी उद्योगलाई न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि ल्याइएको छ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले २.६४ प्रतिशत ब्याजदरमा नौ खर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको जनाएको छ। अधिक तरलताको समयमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा अर्थशास्त्रीहरूको जोड छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व विभागीय प्रमुख डा। रेशम थापाका अनुसार अत्यधिक तरलताले अनावश्यक उपभोग, आयात वृद्धि र मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाउन सक्छ। “बचत विदेश पलायन हुने सम्भावना पनि रहन्छ,” उनले चेतावनी दिए।

अर्थशास्त्री राधेश्याम मालाकारका अनुसार सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि ऋण भुक्तानी समय थप्नु र पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नु सकारात्मक कदम हो। यसले बजारमा कर्जाको माग बढ्ने र थुप्रिएको तरलता प्रयोगमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यदि निक्षेप बढिरहने तर कर्जा विस्तार हुन नसक्ने अवस्था कायम रह्यो भने बैंकहरूको ब्याज खर्च बढ्ने, नाफा घट्ने र सेयरधनीले पाउने लाभांशसमेत प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ।