काठमाडौँ- नेपालमा कानुनले पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाएको अनलाइन सट्टेबाजी (बेटिङ) को जालो झन् झन् गहिरिँदै गएको पाइएको छ । सरकारले बेटिङ साइटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरिरहँदा, यसका अवैध गतिविधि भइरहेको छ । यतिसम्मकी देशका स्थापित टेलिभिजन च्यानलहरूबाट नै ‘सरोगेट’ (छद्म) विज्ञापन भइरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार, यसबारेमा सरकारी निकायले शूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । सट्टेबाजीको यो खेलमा मिडिया हाउस र एजेन्टहरूबीच नै ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको र यसको फाइल खुल्ने क्रममा रहेको बुझिएको छ ।

कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित ‘मेलबेट’ नामक सट्टेबाजी प्लेटफर्मले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै ‘मेलब्याट लाइभ’को नाममा विज्ञापन गरिरहेको हो ।‘ई’ लाई ‘ए’ बनाएर समाचार पोर्टलको मुखुण्डो भिर्नु नै यसको मुख्य चाल भएको बताइएको छ । यस्तै वानएक्क्स बेटको पनि उस्तै छ ।

केहीअघि कान्तिपुर टेलिभिजनले सुरु गरेको यो शृङ्खला एभिन्युज, न्युज २४ र प्राइम टाइम्स जस्ता अन्य च्यानलहरूमा पनि स¥यो । समाचार वाचन गर्ने डेस्कमै ‘मेलब्याट लाइभ’ को लोगो राखेर सञ्चालकहरूले दर्शकलाई झुक्याउने र अवैध जुवाप्रति आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका थिए । सरकारले हालै निर्णय गरेपछि यसमा केही नियन्त्रण जस्तो देखिएपनि कम्पनीले खलखेल जारी राखेको स्रोतको भनाइ छ । 

प्राप्त जानकारी अनुसार, यस अवैध धन्दामा विभिन्न तहका एजेन्टहरू सक्रिय छन् । अनुसन्धान ब्युरोले यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै केसका फाइलहरू धमाधम खोल्न थालेको छ । हालमसम्मको अध्ययनअनुसार यसले के पुष्टि गर्छ भने, सट्टेबाजीको यो खेल केवल अनलाइनमा मात्र सीमित छैन, यसको नेपथ्यमा ठुलो गिरोह हरूको समेत मिलेमतो हुनसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

‘सिमिलर वेब’ को तथ्याङ्कले ‘मेलबेट’ का ९९ प्रतिशत प्रयोगकर्ता नेपाली नै रहेको देखाएको छ । नेपाली प्रयोगकर्तालाई विश्वासमा लिन यसले आफ्नो लोगोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने र इसेवा, खल्ती, आईएमई पे जस्ता डिजिटल वालेटको लोगो राखेर कारोबार सहज रहेको भ्रम छर्ने गरेको छ ।

जुवा ऐन २०२० र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ ले कुनै पनि प्रकारको जुवा वा सट्टेबाजीको विज्ञापनलाई निषेध गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७९ सालमै यस्ता ‘सरोगेट’ विज्ञापन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

तर, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मौनताले गर्दा यी प्लेटफर्महरू नयाँ–नयाँ डोमेन मार्फत नेपालमा निर्वाध चलिरहेका छन् ।

सरकारले एकातिर बेटिङ बन्द गराएको दाबी गर्ने तर अर्कोतिर चलखेलमा यसको प्रचार भइरहनुले राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । व्यावसायिक लाभका लागि नेपाली युवालाई जुवाको लतमा फसाउने यो ‘अपराधिक’ कार्य तत्काल रोकिनु जरुरी रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।