काठमाडौं - नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले भदौमा भएको जेनजि आन्दोलन तथा मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक परिदृश्य अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१र८२ (४.६ प्रतिशत) का तुलनामा घटेर आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा (२.३ प्रतिशत) मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी दिनलाई हेर्दा पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युतको निरन्तर विस्तार र २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोगका कारण आर्थिक वर्ष २०८४र८५ मा आर्थिक वृद्धिदर औसत ४.४ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसियाली आर्थिक अपडेट को सहयोगी प्रतिवेदन हो । जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्ने अर्धवार्षिक प्रतिवेदनका रूपमा रहको छ । पछिल्लो दक्षिण एसियाली आर्थिक अध्ययन ‘औद्योगिक नीतिसँगको सहकार्य’ले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको अवरोधका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२५ को ७ प्रतिशतको तुलनामा घटेर सन् २०२६ मा ६।३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा आउने यो गिरावटका बाबजुद दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा दक्षिण एसियामा अझै पनि द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।

सन् २०२७ मा यो वृद्धिदर ६.९ मा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्षेत्रीय प्रतिवेदनमा औद्योगिक नीति सम्बन्धी विस्तृत विश्लेषण समेत समेटिएको छ । औद्योगिक नीति यस्तो उपकरण हो, जसलाई सरकारले बजारको भरमा मात्रै नछोडी अर्थतन्त्रले के उत्पादन गर्छ भन्नेबारे निर्धारण गर्न प्रयोग गर्दछ । विश्वभरका सरकारहरूले औद्योगिक नीतिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन् र दक्षिण एसियामा अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा औद्योगिक नीतिहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्।