काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।

अधिवक्ता आयुष बडाल लगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वतः निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको माग राखेर निवेदन दिएका हुन् ।

तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अझै दर्ता गरेको छैन । रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनेर होल्डमा राखिएको छ । अघिल्लो सरकारले पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको थियो ।