काठमाडौं - राजधानी काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनापछि त्यसको प्रभाव दाङमा पनि देखिन थालेको छ ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी क्षेत्रमा त्रास फैलिएको भन्दै राप्ती गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सुकुम्बासी, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी तथा मुक्त कमैया संघर्ष समिति राप्ती गाउँपालिका देउखुरी दाङको अगुवाइमा बिहीबार स्थानीयले प्रदर्शन गर्दै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकलाई बुझाइएको छ ।

संघर्ष समितिले लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारले सरकारी सेवा सुविधा समेत सोही स्थानबाट उपभोग गर्दै आएको जनाएको छ । यसअघि नेपाल सरकारको भूमि आयोगमार्फत लगत संकलन, निवेदन दर्ता तथा स्थलगत निरीक्षण भई जग्गाको निस्सा समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा अहिले आएर बस्ती हटाउने कार्य अमानवीय भएको उनीहरुको भनाइ छ । ज्ञापनपत्रमा सरकारले विभिन्न स्थानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकका घरटहरा डोजर लगाएर हटाउन थालेकोप्रति विरोध गरिएको छ ।

 संघर्ष समितिले जबरजस्ती बस्ती हटाउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारले पछिल्लो गतिविधिका कारण आफ्नो बसोबास असुरक्षित बनेको भन्दै समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।