काठमाडौं- भारतले लिपुलेक हुँदै ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि संवेदनशील मोडमा पुगेको छ। विवादित भूभाग हुँदै यात्रा सञ्चालनको भारतीय निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकता र कूटनीतिक अडानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने यात्राका लागि अनलाइन आवेदन खुला गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सहमति बिना गरिएको यो निर्णयलाई कूटनीतिक वृत्तमा एकपक्षीय र दबाबमूलक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

२०७७ सालमा जारी ‘चुच्चे नक्सा’ र त्यसका लागि गरिएको संविधान संशोधनमार्फत नेपालले ती भूभागमा दाबी सुदृढ गरेको थियो। तर, भारतले सोही क्षेत्र हुँदै धार्मिक यात्रा सञ्चालनको योजना अघि बढाउनु भूराजनीतिक रूपमा ‘स्थलमै उपस्थितिलाई बलियो बनाउने’ रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ।

सीमा विवाद समाधानका लागि दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संवाद संयन्त्र सक्रिय रहे पनि भारतले विवादित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र गतिविधि विस्तार जारी राखेको देखिन्छ। यसले संवादको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने विश्लेषण भइरहेको छ।

यता, नेपाल सरकारले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। कूटनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयमा सरकार मौन देखिनुले थप आलोचना निम्त्याएको छ।

भारतीय योजनाअनुसार यस वर्ष यात्रामा करिब एक हजार तीर्थयात्री सहभागी हुनेछन्। उनीहरूलाई २० समूहमा विभाजन गरिनेछ, जसमा १० समूह उत्तराखण्डको पिथौरागढ हुँदै लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्नेछन् भने बाँकी समूह सिक्किमको नाथु ला हुँदै जानेछन्।

उच्च हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै यात्रामा सहभागीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। साथै, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा विशेष सतर्कता अपनाइने भारतीय पक्षले जनाएको छ।

धार्मिक यात्राको नाममा विवादित भूभागको प्रयोगले दीर्घकालीन कूटनीतिक असर पार्न सक्ने देखिएको छ। नेपालले समयमै स्पष्ट र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल नगरे सीमा विवाद झनै जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।