काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा फैलिएको भ्रम र त्रासप्रति सरकार गम्भीर बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन् ।  व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकारले यो अभियान नागरिकलाई विस्थापित गर्ने नभई दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित रहेको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारेका हुन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेको कदम कानुनबमोजिम अघि बढाइएको बताउँदै उनले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच उठिबासको त्रास फैलाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

दीर्घकालीन समाधानमा बाधा पुर्‍याइरहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज भएकाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

जोखिमयुक्त तथा असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार, हालको अभियान कसैलाई हटाउने होइन, बरु आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै व्यवस्थित र दीगो समाधान खोज्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।

साथै, अपुष्ट सूचना र हल्लामा नपर्न, अनावश्यक त्रास नमान्न र जिम्मेवार सूचना प्रवाह गर्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ। सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाएका छन् ।