काठमाडौं– सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत विभिन्न निकायमा रहेका करिब १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरेको छ। तर, यस निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भने प्रभावित नभएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ।

उक्त अध्यादेशले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड तथा प्राधिकरणमा गरिएको नियुक्तिहरू खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालक समिति सदस्यलाई समेटेको छैन।  गभर्नरको नियुक्ति तथा पदमुक्ति प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत हुने व्यवस्था रहेको छ।

कानुनी प्रावधानका कारण गभर्नरलाई उक्त अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्न नसकिएको बताइएको छ। यसै विषयलाई लिएर बैंकिङ क्षेत्र र नीतिगत वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यसले गभर्नर विश्व पौडेल को नियुक्ति प्रक्रिया पनि पुनः चर्चामा आएको छ। उनको नियुक्ति सन्दर्भमा अघिल्लो सरकारको निर्णयप्रति केहीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै नियुक्ति गरिएको दाबी  गरिएको छ।

सरकारले व्यापक रूपमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरे पनि केन्द्रीय बैंक जस्तो संवेदनशील निकायलाई अलग राखिएको विषयमा बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ। केहीले संस्थागत स्थायित्व र मौद्रिक नीतिको निरन्तरताका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।  

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हटाउने निर्णय लिँदा त्यसको प्रभाव राज्य संरचनामा व्यापक रूपमा देखिएको छ। तर, गभर्नर पदलाई अध्यादेशको दायराबाहिर राखिएको विषयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तथा कानुनी बहसको विषय बनेको हो ।