काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम राज्यकोषबाट नभई सहकारीको ऋण असुलीमार्फत फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, बचत फिर्ता र नियमनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

उनले सहकारी ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी दिँदै अब ठूला ऋणीहरूको नामसमेत सार्वजनिक गर्दै जाने चेतावनी दिइन् ।

“हामीले १५ दिने सूचना जारी गरिसकेका छौं । नाम सार्वजनिक गरेपछि पनि ठूला–ठूला ऋणी सम्पर्कमा आउनुभएको छ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “सहकारी समस्या समाधान राज्यकोष वा करदाताको पैसाबाट होइन, ऋण असुली गरेरै गर्ने हो । सरकार यसमा प्रतिबद्ध छ ।”

मन्त्री रावलले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवश्यक बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले त्यसको निकासा मात्रै गरेको स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि तीन प्राथमिकता तय गरेको छ— पहिलो ऋण असुली, दोस्रो बचत फिर्ता र तेस्रो प्रभावकारी नियमन ।

“सहकारीका समस्या समाधान गर्दै जाने र समस्या झन् बढ्न दिने अवस्था राम्रो हुँदैन,” उनले भनिन्, “त्यसैले नियमनलाई कडाइ गर्न अध्यादेशमार्फत केही कानुनी संशोधनसमेत गरिएको छ ।”

सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई दबाबमा ल्याउने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तथा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने रणनीतिमा काम गरिरहेको जनाएको छ ।