काठमाडौं- सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेजी प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगिएको बताए ।

उपाध्यायकाअनुसार निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि असहज मान्दै आएको राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया पनि औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ । विभागले गर्दै आएका काम राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन गरिने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

एउटै प्रकृतिको काम विभिन्न निकायबाट हुँदा प्रशासनिक दोहोरोपन, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ तथा व्यवसायिक वातावरणमा दबाब सिर्जना भएको भन्दै अब जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै संस्थागत दक्षता बढाउने गरी सुधार अघि बढाइएको उपाध्यायले बताए ।

सरकारले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उपाध्यायले बताएका छन् ।