काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको कार्यालयले विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

समयमै जिम्मा लिएको काम पूरा नगरेपछि निर्माण कम्पनीहरूलाई एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कालोसूची अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यालयले कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनी र सम्बन्धित मुख्य व्यक्तिहरूको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।