काठमाडौं- विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्थानीय तहहरुले आपत्ति जनाएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत शिक्षा ऐन, २०२८ मा गरिएको संशोधन संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको हो ।

जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार संघीय सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले आफ्नै स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संघीय अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय सुधारमा योगदान पुर्याएका संस्थापक, बुद्धिजीवी तथा समाजसेवीहरुलाई व्यवस्थापन समितिबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था संकुचित सोचबाट प्रेरित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले सामुदायिक विद्यालय अझ कमजोर बन्ने खतरा रहेको भन्दै विद्यालयको नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार अभिभावक र स्थानीय समुदायलाई नै दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले संविधानसँग बाझिएका शिक्षा ऐनका प्रावधान २०७५ फागुन २१ गतेपछि स्वतः अमान्य भइसकेको जिकिर गर्दै संविधानअनुसार स्थानीय शिक्षा ऐन लागू भएका स्थानमा अध्यादेशको व्यवस्था लागू नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमार्फत स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ भने नेपाल सरकार र संघीय संसदलाई अध्यादेशको विवादित व्यवस्था फिर्ता लिन तथा राष्ट्रिय मापदण्डसम्बन्धी शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।