काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय मन्त्रालयहरूमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा संघीय मन्त्रालयको कुल बेरुजु रु. ५२ अर्ब ८ करोड ९१ लाख पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रु. ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु कायम भएको छ, जुन कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै यति ठूलो बेरुजु देखिनुलाई गम्भीर वित्तीय कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।

बेरुजुको आधारमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयमा रु. ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख अर्थात् १३.२८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रु. १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख (२.८७ प्रतिशत), वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रु. १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख (२.५२ प्रतिशत) र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा रु. १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख (२.१८ प्रतिशत)बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयमा रु. ८० करोड ५१ लाख (१.५१ प्रतिशत), परराष्ट्र मन्त्रालयमा रु. ७४ करोड ३४ लाख(१.३९ प्रतिशत), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रु. ६५ करोड २६ लाख (१.२२ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयमा रु. ५७ करोड ७२ लाख (१.०८ प्रतिशत) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु. ५२ करोड ४३ लाख बेरुजु (०.९८ प्रतिशत) देखिएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक खर्च प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र वित्तीय उत्तरदायित्वमा सुधार नगरे आर्थिक अनुशासन थप कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ ।

राजस्व संकलन, बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै ठूलो परिमाणमा बेरुजु देखिनुलाई महालेखाले गम्भीर वित्तीय कमजोरीका रूपमा औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र वित्तीय उत्तरदायित्वमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।