काठमाडौँ- नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमाथि भइरहेको अनुगमन, छापा, धरपकड र प्रशासनिक नियन्त्रणका कारबाहीहरूप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। संघले एक विस्तृत नीतिगत वक्तव्य (Policy Statement) जारी गर्दै अनुसन्धानका नाममा समग्र क्षेत्रलाई नै शंकास्पद र अपराधीकरण (Blanket Criminalization) गर्ने प्रवृत्तिको कडा विरोध गरेको छ।

इक्यानले ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, मानव तस्करी वा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्ने कुरामा आफू पूर्ण सहमत रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर, सीमित घटनालाई आधार बनाएर स्थापित र वैधानिक संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने  र व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने काम भइरहेकोमा आपत्ति जनाएको छ।

तिन तहको वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानुनी सीमारेखा मेटिनु गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै इक्यानले अनुसन्धानको 'प्रोटोकल' मा तत्काल तिन  तहको वर्गीकरण लागू गर्न माग गरेको छ:
१. श्रेणी 'क' (कालो सूची): नियतपूर्वक गरिएको ठगी, मानव तस्करी, नक्कली कागजात निर्माण र वित्तीय हिनामिनामा तत्काल कडा कानुनी कारबाही र थुना आवश्यक।
२. श्रेणी 'ख' (प्रशासनिक उल्लंघन): नवीकरण ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधारको मापदण्ड नपुगेको जस्ता प्राविधिक विषयमा निश्चित समयसीमा दिएर सुधारको अवसर दिनुपर्ने, व्यवसाय नै बन्द गराउने होइन।
३. श्रेणी 'ग' (व्याख्यात्मक विवाद): नयाँ प्रादेशिक कानुन र संघीय कानुनको दोहोरो व्याख्याका कारण उत्पन्न अलमलमा संवाद, स्पष्टीकरण र प्रशिक्षण आवश्यक पर्ने।

'मिडिया ट्रायल' प्रति आपत्ति र अर्थतन्त्रमा योगदानको स्मरण अभियोग प्रमाणित नहुँदै कन्सल्टेन्सी र सञ्चालकहरूको नाम सार्वजनिक गरेर 'मिडिया ट्रायल' गर्ने अभ्यासले संविधानको धारा २० (५) को निर्दोषताको अनुमानको मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेको इक्यानको ठहर छ।

वक्तव्यमा यो क्षेत्र नेपालको 'सफ्ट पावर' र सेवा निर्यातको रणनीतिक संयन्त्र भएको दाबी गरिएको छ। तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै इक्यानले यस क्षेत्रले १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गरेको र वार्षिक १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रक्रियामा सामेल गराएको जनाएको छ।

विदेशी EdTech र सामाजिक सञ्जालका एजेन्ट 'ब्लाइन्ड स्पट' मा इक्यानले नेपालको नियामक ढाँचा असमान (Uneven) भएको भन्दै 'द एडटेक ब्लाइन्ड स्पट' तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भौतिक रूपमा दर्ता भएका संस्थाहरू निरन्तर सरकारी अनुगमन, छापा र कर परीक्षणमा रहँदा विदेशी एडटेक (EdTech), अनलाइन प्लेटफर्म, र फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा "भिसा ग्यारेन्टी" को भ्रामक प्रचार गर्ने दर्ताविहीन 'घोस्ट एजेन्ट'हरू (Ghost Agents) पूर्ण रूपमा नियमनबाहिर रहेको र यसले ठुलो राजस्व चुहावट (Revenue Leakage) एवं नेपाली विद्यार्थीको डाटा जोखिममा परेको इक्यानको भनाइ छ।

इक्यानले सरकार, नियामक निकाय, र सम्बन्धित राजदूतावासहरूसँग सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आफूहरू सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।