काठमाडौं– तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब अब बढ्ने संकेत देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने तयारी भएपछि सरकारी वृत्तमा नयाँ चासो बढेको छ।

सरकारमाथि तलब बढाउन दबाब बढ्नुको मुख्य कारण पछिल्ला वर्षमा बढ्दो महँगी र घट्दो क्रयशक्ति हो। कर्मचारीहरूले दैनिक उपभोगदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाससम्मको खर्च धान्न कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता सरकारले तलब पुनरावलोकन गरेको छैन।

निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले राजस्व वृद्धिदर, महँगी र कर्मचारी दरबन्दीको अवस्थाको आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारले तलब वृद्धि टारेको थियो।

अब भने मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब उल्लेख्य रूपमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्याय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्।

समितिले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब २७ प्रतिशतदेखि ५६।७१ प्रतिशतसम्म बढाउन सिफारिस गरेको छ। प्रस्तावअनुसार कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने तथा मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउने सुझाव दिइएको छ।

यद्यपि समितिको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुने निश्चित भने छैन। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तिम निर्णय सरकारको राजस्व क्षमता, वित्तीय दबाब र बजेटको आकार हेरेर गरिनेछ। यदि तलब वृद्धि कार्यान्वयन भयो भने यसले लाखौं कर्मचारी र शिक्षकको जीवनस्तरमा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।