काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा करको दरबारे बहस तीव्र बनेको छ । विशेषगरी आयकरको संरचना परिवर्तन हुने अपेक्षाले मध्यमवर्गीय नागरिकमा चासो बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा नागरिकमाथिको करभार घटाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । त्यसैले आगामी बजेटमार्फत कर प्रणालीमा केही राहत आउने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रमै राजस्वमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी करको बोझ कम गर्ने नीति उल्लेख गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले समेत सरकार वाचापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमै केन्द्रित रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत पुनरावलोकित कर दर लागू हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

सरकार अहिले बजेटको अन्तिम तयारीसँगै करका दर र संरचनाबारे गहन छलफलमा जुटेको छ । विशेषगरी तलबभोगी मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी आयकर स्ल्याब परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा अर्थवृत्तमा बढ्दो छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति उल्लेख छ । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकाको पालनपोषणमा हुने खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने तथा संस्थागत बचत कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयकरको स्ल्याब, छुट सीमा तथा कर गणनाको आधारमा परिवर्तन आउन सक्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन् ।