काठमाडौं- संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उच्च बेरुजु भएका मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूसँग बेरुजु न्यूनीकरण र फछ्र्यौटको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेको छ ।

समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिवहरूले आआफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बेरुजु, फछ्र्यौटको प्रगति र चुनौतीबारे जानकारी गराएका हुन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय विभाजन कार्यालयतर्फ १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र समिति, कोष तथा प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

उनले मन्त्रालयतर्फ ६१.४३ प्रतिशत र मातहतका निकायतर्फ ३८.७७ प्रतिशत गरी हालसम्म कुल ८.५२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए । सचिव निरौलाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु पशुपति विकास क्षेत्र कोषमा रहेको छ । नेपाल सरकारबाट गएको मुआब्जा रकम पशुपतिनाथको जलहरी निर्माणमा खर्च गरिएकाले करिब ७३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मन्त्रालयतर्फ करिब १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्वविद्यालयतर्फ मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

सचिव पौडेलले स्वायत्त संस्थाहरूको बेरुजु घटाउन विभिन्न पहल गरिए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताए । उनले विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त संस्थासँग छुट्टै छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले साविक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल बेरुजु २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । हालसम्म करिब साढे ४ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको र त्यसपछि बेरुजु रकम २२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा झर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार थप १३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको परीक्षण प्रक्रिया तयारीमा रहेको छ । परीक्षण सम्पन्न भएपछि कुल १८ देखि १९ प्रतिशतसम्म बेरुजु फछ्र्यौट हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

डा. देवकोटाले चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत बेरुजु घटाउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गर्दै विगतमा भने ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बेरुजु फछ्र्यौट हुने गरेको जानकारी दिए ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक पहल तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ ।