काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले देशको विद्यमान आर्थिक चुनौती समाधान गर्न र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न संविधानमै व्यापक आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महासंघले वर्तमान ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थतन्त्रको अवधारणालाई परिमार्जन गर्दै ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र’लाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार अहिले अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको विकास तथा लगानी आकर्षणमा अपेक्षित गति दिन सकेको छैन । आगामी दिनमा निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन र उदार समावेशी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको छ । साथै संविधानको धारा २५ अन्तर्गत रहेको सम्पत्तिको हकलाई थप स्पष्ट र सुरक्षित बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै सरकारले निजी सम्पत्ति अधिकरण गर्दा उचित बजार मूल्य पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यदि निर्धारण गरिएको मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । साथै उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।

महासंघले श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । संविधानको धारा ३४ अन्तर्गतको ट्रेड युनियन अधिकार राजनीतिक रूपमा प्रयोग भइरहेको भन्दै ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहको कर अधिकारसम्बन्धी धारा २२८ मा संशोधन गरी व्यवसायीले भोग्दै आएको दोहोरो–तेहोरो करको अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । कर तथा अनुमति प्रणालीलाई ‘एकल द्वार प्रणाली’मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने र एक निकायमा कर तिरेपछि सोही विषयमा अन्य निकायमा पुनः कर तिर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले नेपालको निजी क्षेत्रको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लाई संविधानमै स्पष्ट मान्यता दिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । आर्थिक नीति निर्माणका हरेक प्रक्रियामा महासंघसँग संस्थागत परामर्श अनिवार्य गरिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै समेट्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

व्यावसायिक विवादको छिटो र प्रभावकारी समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत मातहत छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’ स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले गरेको छ ।

महासंघले हाल कायम रहेको तीन तहको संवैधानिक संरचना खर्चिलो र बोझिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नियमित खर्च धान्न कठिन भएको, काममा दोहोरोपन बढेको, अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट बनेको तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय अभाव देखिएको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गरेको छ ।