काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासनहीनता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण यसको विश्वसनीयतामा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र र शाखा स्वीकृतिका क्रममा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्ड पालना नगरी अनुमति दिइएको पाइयो। यस्ता कमजोरीका कारण धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त बनेको आयोगको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार तथा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी विगतको कमजोर नियमन, बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, सुशासन कमजोर हुनु तथा दक्ष जनशक्तिको अभावले सहकारी क्षेत्रको संकट झन् गहिरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत तथा प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सामान्य प्रशासन , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा कर्जा असुली र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप नतिजामुखी बनाउने कार्य अघि बढाएको बताइन्।