काठमाडौं– सरकारले आज प्रस्तुत गर्न लागेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारी कर्मचारी उमेरहद घटाउन लागिएको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे बस्ने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उमेर हद घटाउने घोषणा गर्न लागिएको हो।

स्रोतका अनुसार, बजेटमार्फत सरकारले निजामती सेवामा जनशक्ति कटौती तथा प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने घोषणा गर्न लागेको हो ।

हाल कायम व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर नयाँ बजेटमार्फत सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारको अनुमानअनुसार नयाँ व्यवस्थाले १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन् । यसबाट दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा तत्काल आर्थिक दायित्व भने बढ्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार अवकाश सुविधा तथा पेन्सन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसमेत बजेटमै सुनिश्चित गरिनेछ ।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि आजीवन पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । २०७६ साउन १ गतेअघि नियुक्त कर्मचारीका हकमा सरकारले पूर्ण पेन्सन व्यहोर्ने व्यवस्था छ भने त्यसपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको छ ।

अहिले अवकाशमा जाने अधिकांश कर्मचारी २०७६ सालअघि नियुक्त भएकाले उनीहरूको पूर्ण पेन्सन दायित्व सरकारमै पर्नेछ । साथै सरकारले २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।