काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा लाग्ने कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ। अब इभीमा कर निर्धारण सिट संख्या वा मोटर पिक पावरका आधारमा नभई गाडीको मूल्य (CIF मूल्य) का आधारमा गरिने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार इभीमा पैठारी महसुल, स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) गरी चार प्रकारका कर तथा शुल्क लाग्नेछन्। सबै मूल्य समूहका इभीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत VAT समान रूपमा लागू हुनेछ।

तर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क भने गाडीको मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा निर्धारण गरिएको छ। २० लाख रुपैयाँसम्मका इभीमा २.५ प्रतिशत, २०–३० लाखसम्ममा २० प्रतिशत, ३०–४० लाखसम्ममा ३५ प्रतिशत, ४०–५० लाखसम्ममा ७० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका इभीमा १३० प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार २० लाखसम्मका इभीमा कुल कर भार ४०.५ प्रतिशत रहनेछ भने २०–३० लाख मूल्यका गाडीमा ५८ प्रतिशत, ३०–४० लाखमा ७३ प्रतिशत, ४०–५० लाखमा १०८ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका इभीमा १६८ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ।

यसअघि इभीमा मोटरको क्षमता र सिट संख्याका आधारमा १५ देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल तथा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै अन्तःशुल्क हटाइएको छ भने त्यसको स्थानमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ।

सरकारले कर संरचना सरल बनाउने र पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ। तर बजारका जानकारहरूले मूल्यका आधारमा बढाइएको उच्च करदरले विशेषगरी मध्यम तथा उच्च मूल्यका इभीको बिक्री, उपभोक्ता माग र बजार विस्तारमा असर पार्न सक्ने बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्थाले कम मूल्यका इभीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने भए पनि उच्च मूल्यका सवारीसाधनको आयात र बजार रणनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।