काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेट केही महत्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने जनाएको छ।

संस्थाले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको सुधारलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। आयकर छुटको सीमा रु १० लाख पुर्‍याइनु र अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत बनाइनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको चेम्बरको भनाइ छ।

त्यसैगरी २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम भन्सार दर कायम गर्ने र ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गर्ने निर्णयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट तथा नेपाललाई एआई युगमा प्रवेश गराउन एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको ठहर छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणालाई समेत चेम्बरले स्वागत गरेको छ।

सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्थाले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने चेम्बरको विश्वास छ। तर केही प्रावधानले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामा दबाब सिर्जना गर्ने चेम्बरले जनाएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित शिक्षण तथा स्वास्थ्य सेवामा तीन प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उसको भनाइ छ।

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि तथा सुन–चाँदीको भन्सार १० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने निर्णयले लगानी र हरित ऊर्जा अभियान प्रभावित हुने चेम्बरले बताएको छ।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेटले लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रणाली सुधार र औद्योगिक विकासमा योगदान दिने अपेक्षा व्यक्त गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन भए निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्ने बताएका छन्।