काठमाडौं- नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला अनलाइन ठगीका घटनासमेत चिन्ताजनक रूपमा बढ्दै गएका छन्। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वालेटले दैनिक कारोबारलाई सहज बनाएको भए पनि साइबर अपराधीहरूले यही माध्यमलाई प्रयोग गरेर सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने क्रम बढेको देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा मात्रै अनलाइन माध्यमबाट ४४ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत भएको छ। प्रहरीका अनुसार उक्त अवधिमा मोबाइल बैंकिङ तथा वालेटमार्फत २५ करोड ७२ लाख १४ हजार ९१८ रुपैयाँ ठगी भएको छ। जसमध्ये ईसेवा, फोनपे, खल्तीलगायत डिजिटल वालेट प्रयोग गरी २३ करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ तथा अनलाइन बैंकिङमार्फत १ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको हो।

तथ्यांकले डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै साइबर अपराधको जोखिम पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको संकेत गरेको छ। केही वर्षअघिसम्म सीमित दायरामा देखिने साइबर अपराध अहिले डिजिटल सेवा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणसम्म फैलिएको छ। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिबारे सीमित जानकारी भएका प्रयोगकर्ताहरू साइबर अपराधीहरूको प्रमुख निशानामा पर्ने गरेका छन्।

साइबर अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने ठगीका शैली पनि समयसँगै परिष्कृत हुँदै गएका छन्। फिसिङ लिंक पठाएर व्यक्तिगत जानकारी संकलन गर्ने, आकर्षक उपहार वा बोनसको प्रलोभन देखाउने, नक्कली वेबसाइटमार्फत लगइन विवरण चोरी गर्ने, ओटीपी मागेर खातामा पहुँच हासिल गर्ने तथा क्यूआर कोड स्क्यान गराएर रकम चोरी गर्ने गतिविधि बढिरहेका छन्। डिजिटल कारोबारमा अनुभवी प्रयोगकर्तासमेत यस्ता जालसाजीको सिकार बन्ने गरेका छन्।

धेरै घटनामा अपराधीहरूले बैंक वा डिजिटल वालेट कम्पनीका प्रतिनिधि बनेर फोन गर्ने, खातामा समस्या आएको बहाना बनाउने, केवाईसी नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै विवरण माग्ने वा पुरस्कार परेको भन्दै गोप्य सूचना संकलन गर्ने गरेका छन्। आधिकारिक र नक्कली सूचनाबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा धेरै प्रयोगकर्ताले आफ्नै खाताको सुरक्षा जोखिममा पार्ने गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगी पनि बढ्दो क्रममा छ। डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लोगो र ब्रान्ड दुरुपयोग गरी नक्कली पेज बनाउने, क्यासब्याक, बोनस वा लक्की ड्रको प्रलोभन देखाएर प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने गतिविधि व्यापक बन्दै गएको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले आफू आधिकारिक कम्पनीसँग नै सम्पर्कमा रहेको विश्वास गरेर संवेदनशील जानकारी उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

बढ्दो साइबर अपराधबीच नियामक निकायको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारमा जोड दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। करोडौं रुपैयाँ ठगी भइरहँदा कडा सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयन, नियमित सुरक्षा परीक्षण तथा लापरबाही गर्ने संस्थामाथि कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँगाउँसम्म पुगेर वित्तीय शिक्षा र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पनि प्रोत्साहन गरिएको छ।

यद्यपि व्यवहारिक रूपमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अधिकांश कार्यक्रम सहरी क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक तथा डिजिटल प्रविधिसँग कम परिचित समुदायसम्म आवश्यक चेतना पुग्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। विज्ञहरूका अनुसार डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षाबारे व्यापक जनचेतना, कडा नियमन र प्रविधिमैत्री सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न नसके अनलाइन ठगी अझ गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिन सक्छ।