काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नेपाल भित्रिएको विषय यतिबेला राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ। विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्ड बीवाईडीका सयौं गाडी एकैपटक आयात भएको विषयलाई लिएर संसद्मा कर छली, सूचना चुहावट र राजस्व हेरफेरको आरोप लगाइएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले बजेटअघि कर दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएको आशंका व्यक्त गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका विभिन्न बैठकमा सांसदहरूले गाडी आयात प्रक्रियाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका थिए।

बढ्दो दबाबपछि सरकारले ७७९ वटा ईभी आयातको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आयात तथा भन्सार प्रक्रियामा कुनै कानुनी त्रुटि वा अनियमितता नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। सोही निष्कर्षपछि नियन्त्रणमा राखिएका गाडीहरू फुकुवा गरिएको छ।

यसअघि संसदीय समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले समेत आयात प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको बताएका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूमाथि लगाइएका आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै कुनै पनि प्रकारको आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको चुनौती दिएका छन्। उनका अनुसार गाडी आयात प्रक्रिया लामो हुने भएकाले बजेटको अघिल्लो दिन सूचना चुहावटका आधारमा मात्रै ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याउन सम्भव हुँदैन।

यसैबीच, नाडाका पूर्व महासचिव तथा राजस्व विज्ञ गोपीकृष्ण न्यौपानेले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत ईभी आयात प्रक्रिया प्राविधिक रूपमा जटिल र समय लाग्ने भएकाले सूचना चुहावटसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सवारीसाधन आयातका लागि कम्तीमा दुई महिनाअघि नै एलसी खोल्ने, प्राविधिक स्वीकृति लिने तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तथ्यांकले के भन्छ ?

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष बजेटअघि अर्थात् वैशाख–जेठ महिनामा ईभी आयात उच्च हुने गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ८,६०५ ईभी आयात
वैशाख महिनामा मात्रै १,४३४ ईभी भित्रिए
पुसमा १,२७३ र असोजमा २,६२० ईभी आयात
गत वर्षको जेठमा ३,६३३ तथा वैशाखमा १,८९२ ईभी आयात
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठमा २,९६५ ईभी आयात

तथ्यांकले बजेटअघि ठूलो संख्यामा ईभी आयात हुनु नयाँ घटना नभई विगतदेखि दोहोरिँदै आएको प्रवृत्ति देखाएको छ। व्यवसायीहरूले कर वृद्धि हुन सक्ने अनुमानका आधारमा बजेटअघि नै गाडी भित्र्याउने गरेको बताइन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले उठेको विवाद राजनीतिक रूपमा चर्किए पनि हालसम्मको सरकारी छानबिन र उपलब्ध तथ्यांकले कर छली वा सूचना चुहावटको आरोप पुष्टि गर्न सकेको छैन। यद्यपि विषय संसद् र सार्वजनिक बहसमा भने अझै कायम रहेको छ।