काठमाडौं- बजेट सार्वजनिक हुनुअघि विद्युतीय सवारी (ईभी) सम्बन्धी भन्सार महसुलमा हुने परिवर्तनको सूचना चुहिएको भन्ने आरोपसँग जोडिएको बीवाईडीआयात प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेका दुईवटा छानबिन समितिका प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयलाई लिएर पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

बजेट घोषणाअघि नै भन्सार दर परिवर्तनको सूचना बाहिरिएको र त्यसबाट केही आयातकर्ताले लाभ लिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो। त्यसक्रममा कोरला भन्सार नाकाबाट नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै दुईवटा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्यको नेतृत्वमा कोरला नाकासम्बन्धी अध्ययन समिति तथा भन्सार विभागका निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा रसुवा नाकासम्बन्धी अर्को समिति गठन गरिएको थियो। दुवै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको जनाइए पनि ती प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।

यसअघि सरकारी समाचार संस्था राससले जेठ २१ गते प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले बीवाईडीका ७७५ वटा विद्युतीय सवारी नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको थियो। त्यही घटनाक्रमपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

यता, भन्सार विभागले असार ४ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मुस्ताङ ९कोरला० भन्सारबाट सम्बन्धित अवधिमा ६४ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरेको छ। विभागले रसुवा र मुस्ताङ भन्सारसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भएको जनाएको भए पनि विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

यसबीच सार्वजनिक भएका विभिन्न विवरणहरूबीच सवारी साधनको सङ्ख्या सम्बन्धी तथ्यमा अन्तर देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। राससको तत्कालीन समाचार र पछि सार्वजनिक सरकारी विवरणबीच देखिएको फरकबारे सरकारले औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन।

प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि छुट्टै अध्ययन वा छानबिन हुने चर्चा सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यस सम्बन्धी औपचारिक प्रतिवेदन वा निष्कर्ष हालसम्म सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

विपक्षी दल तथा केही सरोकारवालाले यस विषयमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, कर नीतिसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले सम्पूर्ण छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तथ्य स्पष्ट पारिनुपर्छ।

यद्यपि, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्ले, अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित सरकारी निकायले आफूहरूमाथि लागेका आरोप पुष्टि भएको स्वीकार गरेका छैनन्। हालसम्म सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि सरकारी निकायले कर चुहावट, सूचना चुहावट वा गैरकानुनी लाभ भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

त्यसैले यस प्रकरणमा उठेका सबै प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिन छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु, सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु तथा आवश्यक परे स्वतन्त्र वा संसदीय अनुसन्धानमार्फत तथ्य स्थापित गर्नु नै पारदर्शिता र सार्वजनिक विश्वासका लागि आवश्यक देखिन्छ।