काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि लागू हुने गरी ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र कम्तीमा २० प्रतिशत अन्य तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको कम्तीमा १५ प्रतिशत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस व्यवस्थाको उद्देश्य उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउनु हो।