काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट स्वीकृत कार्यतालिकाअनुसार संसद् सचिवालयले साउन र भदौ महिनाका बैठकहरूको मिति तथा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो।

संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र बस्ने पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक गरिएको साउन–भदौको कार्यतालिकामा उक्त कार्यक्रम नराखिएकाले नियमावलीको व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठेको छ। विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई लिएर आपत्ति जनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ।

क्यालेन्डरअनुसार साउन महिनामा तीन वटा बैठक बस्नेछन्। पहिलो बैठक शुक्रबार बस्नेछ, जहाँ शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि हुने बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ सम्बन्धी विधेयकको समितिको प्रतिवेदन पेस गरिनेछ। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिइनेछ। त्यही दिन मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक पनि प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ। साथै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्ताव तथा नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रतिवेदनसहित छलफल र पारित गर्ने सम्भावित कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

साउन २६ गते शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गरिनेछ भने खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ।

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक बस्नेछन्। भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गते बैठक तय गरिएको छ। भदौ १ र ३ गते शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गरिनेछ भने भदौ २ गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर हुनेछ। सोही दिन संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संसद्मा पेस गरिने कार्यक्रम छ।

भदौ ८ गते संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउने सम्भावित कार्यसूची राखिएको छ।

यस्तै भदौ ९ र १० गते मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, जरुरी, संकल्प तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसदीय क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिएको छ।