काठमाडौं- अदालतको फैसलाअनुरूप अपराधमा संलग्न विदेशी नागरिकबाट जरिवानावापत असुल्नुपर्ने साढे तीन अर्ब रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। जरिवानासँगै विदेशी अपराधीले भुक्तान गर्न बाँकी जेल सजाय वर्ष जोड्दा तीन सय वर्ष पुग्छ। अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पनि स्पष्ट कानुन र अन्तरदेशीय सहयोगको अभावमा यस्तो विकराल समस्या उत्पन्न भएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ|

काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल अभिलेखको ढड्डामा विदेशीबाट असुल्नुपर्ने २०१९ सालयताको दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ। कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्तिचोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार तथा खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाका तीन सय ८३ जना विदेशी नागरिकलाई कैद ठेकिएको छ।

यीमध्ये अधिकांश अपराधी मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट अपराध ठहर भए पनि जिल्लाको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टिएलगत्तै ठूलो परिमाणमा जरिवाना र कैद असुल्न बाँकी अपराधी बाटो लागिसकेका छन्। सीमित संख्यामा मात्र दण्ड, जरिवानावापत विदेशी अपराधीले सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी ध्रुव ढकाल सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी कानुन बनाएर सम्बन्धित मुलुक यसको पक्ष भए मात्र विदेशी अपराधी समात्ने उपाय निस्कन सक्ने बताउँछन्।