काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेपछि उनको विगतको राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसको मञ्चबाट लोकतन्त्रको पक्षमा पोखरेलले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आलोचकहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम सम्झिएका छन्। विशेषगरी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक संसद विघटन गरिएको घटनालाई लिएर पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्ति विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

ओलीले २०७७ र २०७८ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्दै विघटनका निर्णय बदर गरेको थियो। संसद विघटनको समयमा पोखरेल एमाले नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिकामा थिए र ओलीका निर्णयको बचाउ गर्दै आएका थिए।

त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकारका राजनीतिक निर्णयको समर्थन गर्ने पोखरेलले अहिले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आफू सत्तामा हुँदा भएका निर्णयको बचाउ गर्ने र सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि लोकतन्त्रको चिन्ता व्यक्त गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने आलोचकहरूको तर्क छ। लोकतन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने कि संविधान र संस्थागत अभ्यासको निरन्तर संरक्षण गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको छ।

पोखरेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले एउटा मूल प्रश्न भने फेरि चर्चामा ल्याएको छ— लोकतन्त्र सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्रै हो कि सत्ता बाहिर हुँदा पनि समान रूपमा पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक मूल्य ?