काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनुमतिपत्र पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीका लागि निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक सहमतिस्वरूप आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पानले निजी क्षेत्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रसम्बन्धी माग सम्बोधन हुनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको जनाएको छ ।

इप्पानका अनुसार यस निर्णयले हालसम्म विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई छिमेकी मुलुकमा बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको तयारी गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, आशयपत्रले पूर्वतयारीको सैद्धान्तिक सहमति मात्र दिने भएकाले यसलाई मागको पूर्ण सम्बोधनका रूपमा लिन नसकिने इप्पानको प्रष्टोक्ति छ । 

आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र पाउने हक सुनिश्चित नहुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ । औपचारिक व्यापार सञ्चालन, सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ तथा खुला पहुँचका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने भएकाले ठूलो लगानी गरेपछि पनि अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था आएमा निजी क्षेत्रले आर्थिक तथा कानुनी समस्या भोग्नुपर्ने इप्पानले जानकारी गराएको छ ।

इप्पानले आशयपत्रका सर्त पूरा गरी तयारी सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था नीति वा कानुनमै स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नियमित रूपमा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने र तोकिएका सबै सर्त पूरा गर्ने कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

त्यसैगरी, अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने आधार, प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय हैसियत, न्यूनतम कारोबार परिमाण र निर्णयको समयसीमा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई आवश्यक तयारी गर्न सहज हुने, सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुने र निर्णय प्रक्रियामा स्वेच्छाचारिता तथा ढिलासुस्ती घट्ने इप्प्पानको विश्वास छ ।

इप्पानले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र छिट्टै उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था बढ्दै गएको र छिमेकी मुलुकमा विद्युत्को माग निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा बजारमा प्रवेश गर्ने अवसरको सदुपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने इप्पानले माग गरेको छ।

आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष मात्र हुने भएकाले उक्त अवधिभित्र अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराइए तयारी अधुरै रहने र म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानले उल्लेख गरेको छ । समयमै अनुमतिपत्र प्राप्त भए निजी क्षेत्रले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्दै राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जन र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने इप्पानको दाबी छ ।

त्यस्तै, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा भेदभावरहित खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता बुकिङको पारदर्शी प्रक्रिया र प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था शीघ्र पूरा गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले अघि सारेको छ । प्रसारण लाइनमा पहुँच सुनिश्चित नभए अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पनि व्यवहारमा विद्युत् व्यापार गर्न कठिन हुने इप्पानले प्रष्ट पारेको छ ।

यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका तयार वा संशोधन गरी नियामक निकायको भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले आशयपत्रले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोले पनि त्यसबाट औपचारिक व्यापार सञ्चालन गर्ने चरणमा पुग्ने सुनिश्चितता अझै नभएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार आशयपत्रका आधारमा लगानी गर्ने कम्पनीले भविष्यमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्छ । अन्यथा, निजी क्षेत्रले बजार खोज्न र विदेशी साझेदारसँग सम्झौताको तयारी गर्न गरेको लगानी जोखिममा पर्न सक्नेछ ।

इप्पानले आशयपत्र जारी गर्ने निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी संरचनातर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न संस्था तयार रहेको पनि जनाएको छ ।