काठमाडौ । गरिब नेपाली जनतालाई राहत दिने र उनीहरुलाई आर्थिक समृद्धिको विकासका लगाउने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको गरिबी निवारण कोषमा पछिल्लो दिनमा चरम आर्थिक अनियमितता  फसेको छ । गरिब नागरिकलाई विकासको मूल धारमा ल्याउने उद्देस्यले गठन गरिएको गरिबी निवारण कोष स्थापना कालदेखि नै विवादित बन्दै आएपछि त्यसका पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास समेत सुरु भएको छ । 
कोष स्थापना भएको लामो समय भएपनि गरिब नेपाली जनताको पक्षमा हालसम्म कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । सरकारले २०६३ सालमा स्थापना गरेको कोषले हालसम्म ३१ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक कोषका उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले कोषकी एक सहायकस्तरकी कर्मचारीमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेको छ । उपाध्यक्ष थापाले यौन हिंसा गरेको आरोप लगाउँदै महिला कर्मचारीले कोषको सञ्चालक समितिमा उजुरी दर्ता गरेकी छन् ।
थापा यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पनि थिए । हाल उनले कोषबाट राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार, कोषकी कार्यक्रम सहायकले गत साउन २० मा कोषका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई चार पेज लामो उजुरी दर्ता गराएकी छिन् । सञ्चालक समितिका सदस्यहरू विजयनारायण श्रेष्ठ, नारायण कोइराला, महादेव बडू र विश्वशान्ति विष्टलाई ती महिला कर्मचारीले छुट्टाछुट्टै निबेदन दर्ता गरेकी छन् । कोष स्रोतका अनुसार महिला हिंसा गरेको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष थापाले कार्यालयभित्रै महिलामाथि आपत्तीजनक अभिव्यक्ति बोल्ने गरेको आरोप उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
थापाको हर्कत कारबाही योग्य छ भन्दै आफूले भोग्दै गरेको पीडाको निकास र सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग पीडित महिला कर्मचारीले आग्रह गरेकी छन् । यस विषयमा आपत्ती जनाउँदा थापाले उल्टै आफूलाई तर्साउने, थर्काउने र मनपरी बोल्ने गरेको आरोप पीडितले उजरीमा भनेकी छन् । गत असार ४ गते कोषका ९ जना अधिकृतस्तरको बैठकमा उपाध्यक्ष थापाले ‘पदका लागि महिलाहरू आफ्नो इज्जत बेच्छन’ भन्ने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बताएका थिए । थापाको भनाई समेत सुरक्षित रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 
कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको छ । कार्यालय परिसरभित्रै उपाध्यक्षले महिलामाथि आपत्तीजनक शब्द बेलामा बेला प्रयोग गर्ने गरेको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कोषमा हाल ६७ कर्मचारी कार्यरत छन् । 
गरिबी निवारण कोष २०६३ अनुसार एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्छ । एक वर्षसम्म पनि बैठक बस्न नसक्दा कोषको कामकारबाहीहरू प्रभावित भएका छन् । स्रोतका अनुसार कोषका उपाध्यक्ष थापासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्तुष्ट रहेका छैनन् ।