संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र भावी कार्ययोजनका बारेमा सांसदले सोधेका प्रश्नको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रको जवाफ जस्ताको तस्तै :

प्रश्न (सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) : छिटो न्यायका लागि तपार्इंको योजना के छ ? मिश्रको जवाफः न्याय ढिला हुन्छ भन्ने आरोप छ । संविधानले गरेको २१ न्यायाधीशको व्यवस्थामा अहिले १९ न्यायाधीश मात्रै छौं । मुद्दाको गम्भीर्यताअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौट निकै राम्रो छ । सहजका लागि मोबाइल एप्सबाट पेशी हेर्न सकिने, प्रतिनिधिको सुविधा नभएको मुद्दामा पेशीका बारेमा मोबाइलमा सन्देश पठाउने काम गरेका छौँ । 

प्रश्न (सांसद जीतेन्द्रनारायण देव) : अदालतमा राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई अन्त्य गर्ने योजना के छ ? जवाफ : म २०४६ सालदेखि न्याय सम्पानमा छु । मैले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव अदालतमा परेको महसुस गरेको छैन । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बेलामा केही असर होला । अदालतमा आएपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि प्रभाव पर्दैन । 

प्रश्न (सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ) : समानुपातिक समावेशीतलाई न्यायलयले अपनाएको देखिदैन ? जवाफ : संविधानको भावनाअनुसार अदालतले समानुपातिक समावेशीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चारजना न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राजपत्र प्रथम श्रेत्रीमा दुई जना, राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा चार जना र तृतीय श्रेणीमा ५१ जना हुनुहुन्छ । 

प्रश्न (सांसद पुष्पा भुसाल) :उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको मुद्दा विचारधीन छ । विचारधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? जवाफ : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवादित विषय संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो चाँडै नै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । 

प्रश्न (सांसद पार्वत गुरुङ) : न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका किन छैन ? जवाफ : न्यायाधीशले कानून, नजिर हेरेर फैसला गर्ने हो । त्यही अनुसार गरेका छौँ । 

प्रश्न (सांसद योगश भट्टराई) : आम मानिसको पहुँचबाट न्यायलय टाढा छ । कसरी सहज ढङ्गले न्यायमा पहुँच बढाउनुहुन्छ ? वेभसाइटमा सबै मुद्दा हर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? गलत तरिकाले प्रभावित भएर फैसला गर्दा मुलुकका लागि न्यायलय डरलाग्दोस्थिति बन्दै गएको छ नि ? जवाफ : आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने प्रयासमा छौँ । वेभसाइटबाट मुद्दाको पेशी हेर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मुद्दा हार्ने पक्षलाई जित्ने पक्षले खर्च व्यहोनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने तयारी हुँदै छ । तीन÷चार महिनामा यो कामले सफलता लिन थाल्छ । 

प्रश्न (सांसद निरुदेवी पाल) : न्यायलय विकासको अवरोध बन्यो भन्ने आरोप छ नि ? जवाफ : विकासमा न्यायलयले अवरोध गर्दैन । न्यायलयले कानून र नजिरका आधारमा आदेश दिने हो । 

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायलयको काम कारवाही राम्रो बनाउने र न्यायलयप्रति आम नागरिकको जनविश्वास बढाउने दश बँुदे भावी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । योजनामा यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयनको वर्षको रुपमा मनाउने र भ्रष्टारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेलगायत छन् । उहाँले सांसदले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध चार उजुरी परेकोमा एक जनाले उजुरी फिर्ता लिएका थिए । तीन जनासँग समितिले आवश्यक सोधपुछ गरी प्रष्ट हुने प्रयास गरेको थियो । यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेकोमा समितिले उहाँको नाम अस्वीकार गरेको थियो । 

जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा रहनुभएका मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइपछि सर्वसम्मत रुपमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा नाम अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति तथा शपथ गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मिश्रले आजै भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिने कार्यक्रम छ ।