कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा लागू गरेको थियो । किसानलाई हुने क्षतिमा थोरै भए पनि मलम लगाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमको विषयमा जानकारी नपाउदा बागलुङका  किसानले भने फाइदा लिन सकेका छैनन् । ‘‘पहिला कृषि विकास कार्यालयले सामान्य जानकारी गराएको थियो, राज्यको पुनःसंरचना हुँदा कार्यालय खारेज भयो, बीमाको कुरा हरायो’’, किसान मोतीप्रसाद शर्मा भन्छन्, “प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्यामा परियो ।” 

बीमा समितिले २०७०÷७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बागलुङमा कसैले बालीको बीमा गरेको तथ्याङ्क छैन् । किसानलाई बीमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रिमियममा लाग्ने कूल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति छ ।

 गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियमसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । ‘‘शत प्रतिशत अनुदान किसानले पाउँछन् तर हाम्रोमा बाली बीमा गर्नेको सङ्ख्या शून्य छ’’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने, “अब यो कार्यक्रमको प्रचार गरेर बालीको बीमा गराउने र किसानको क्षतिमा सहयोगी बन्ने वातावरण बनाउँदै छौँ ।” 

बागलुङका किसानको २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रु छ लाख ५० हजार अनुदान दिएको छ । सो रकम बाली बीमा गर्ने किसान नभेटेकै कारण फ्रिज हुने अवस्था आएपछि केन्द्रले तालीम तथा अभिमुखीकरणमार्फत किसानलाई जानकारी गराउन थालेको छ । 

बीमा समितिले हालसम्म लागतमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती, उत्पादनमा आधारित अदुवाखेती, सामूहिक चैतेधान बाली, धानबाली, अलैँंची खेती, उखु, धानबाली, कुखुरापालन, तरकारी खेती, आलु खेती, फलफूल खेती, पशुधन (गाई, बहर, भैंँसी, राँगा, घोडा, गधा, खच्चड, चौंरीगाई, याक, नाक, भेडाबाख्रा, बोका, च्याङ्ग्रा र बङ्गुर) बीमा लेख, कफी, केरा, अन्नबाली बीउ उत्पादन, अस्ट्रिच, च्याउ खेती, मौरीपालन, घाँस र माछापालनको बीमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । 

यस्ता क्षेत्रमा किसानले सहजै रूपमा बीमा गराउन सक्ने भट्टराई बताउछन्  । कृषि बीमा गर्न सरकारबाट करीब २० वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यसमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीका अभिकर्ता वा सिधै कम्पनीको कार्यालयमा गएर कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी व्यवसाय र लागत खर्च उल्लेख गरी फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत कुमार पुन बताए ।

आवेदन परेका फारामको आधारमा कम्पनीले पठाउने प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीको अभिकर्ताले कृषि र पशुपक्षीसम्बन्धी बीमा गरिदिने व्यवस्था छ । यसमा नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँछन् । बीमाको भुक्तानी प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले किसान शत प्रतिशत प्रिमियममा समेत बीमा गर्दैनन् । अर्कोतर्फ धेरै किसानलाई बीमाको विषयमा जानकारी नभएका कारण किसान अनुदान लिन नआएको ज्ञान केन्द्रले बताएको छ ।