काठमाडौ. । देश आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको कुरा सरकारको पछिल्लो तयारीलाई नै हेरे हुन्छ । सरकारी खातामा रकम कम रहेको छ । विप्रेषण आयातको अवस्था पनि घटीरहेको छ ।

सरकारी खातामा रकमा न्यून भएपछि राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याजमा ऋण उठाउन थालेको छ । यसले देशको आर्थिक अवस्था दूरुहपूर्ण रहेको संकेत गर्दछ ।

सरकारले आज स्थानीय तहमा जाने अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुननतः आज चैत १ गते नै स्थानीय तहलाई अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुदान दिने रकमको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महंगो व्याजदरमा बजारबाट पैसा उठाउन लागेको हो ।

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत स्थानीय निकायमा जाने अनुदानको अन्तिम किस्ता निकासा गर्नैपर्ने वाध्यता छ । यस्तो अनुदान निकासापछि सरकारी खातामा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहनेछ ।

सरकारले खर्च गर्न सक्ने रकम एक खर्ब भन्दा कम रहेको जनाएको थियो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलकाअनुसार सरकारी खातामा खर्च गर्न सक्ने रकम रु  ९४ अर्ब मात्रै रहेको बताए ।

सरकारी खातामा रकम सकिएपनि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई तत्काल अनुदान पठाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आदेश दिइसकेको छ ।

उक्त आदेश कार्यान्वयमा आउने बित्तिकै सरकारी खातामा असाध्यै न्यून अर्थात् १९ अर्ब रकम मात्रै बाँकी रहनेछ । सरकारी खातामा असाध्यै न्यून रकम भएका कारण खर्च जोहो गर्न समस्या पर्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कसरी हुन्छ त खर्चको जोहो

सरकारी खातामा रकम सकिदै गएपछि सरकारले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न लागेको छ । त्यो भनेको बजारबाट रकम उठाउने । बजारबाट रकम उठाउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत महंगो व्याजदरमा रकम लिन लागेको छ ।

कोष घटेदै गएपछि हामीसँग अरु उपाय थिएन, त्यही भएर महंगो ब्याज तिरेर भएपनि रकम उठाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।  कोष ज्यादै न्यून भएकाले सरकारले खर्च जोह गर्न ऋण लिन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैंकले चैत १ देखि २१ गतेसम्म नौ प्रतिशत ब्याजमा दुई अर्ब रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्न लागेको छ। सम्भवत केही वर्षयताकै महँगो ब्याजमा बैंकले ‘नागरिक बचतपत्र २०७९ ख’ बिक्री खुला गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बजारको प्रवृत्ति हेरेर बचतपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।