काठमाडौँ । सरकारले आतंकवदालाई प्रश्रय दिने लगानीमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

नेपालमा जाली नोटको कारोबार र आतंकवादलाई प्रश्रय दिने खालका लगानी बढ्ने भन्दै सर्वत्र चिन्ता र चासो बढीरहेको बेला सरकारले त्यसप्रकारको तयारी गरेको हो ।

नेपाल शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको तथा विगतमा नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रयास गरिएको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो तयारी भएको हो ।

उक्त कुराको खुलासा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका हुन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सबै प्रकारका आतंककारी गतिविधिलाई मत्थर पार्न कडा कानूनी संरचनाको आवश्यकता रहेको बताए ।

भारतको गुरगाउँमा आयोजित प्रति–आतंकवादसम्बन्धी चौथो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले आतंकवादले जनधनको नाश गर्ने मात्र नभई मानव सभ्यता र यसका मूल्यहरू नै नामेट गर्नसक्ने भएकाले नेपाल सरकार त्यस्ता गतिविधिको नियन्त्रणका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन लागेको उल्लेख गरे ।

 उनले आतंकवाद एक खास समाज, राष्ट्र र क्षेत्रमा सीमित नरही विश्वव्यापी समस्याका रुपमा रहिआएको र यसले हरेक सिमाना र हरेक समाजलाई एक न एक ढंगबाट प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरे ।

आतंकवादको स्वरुप बदलिएको प्रसंग जोड्दै उनले भने –सुरक्षा चुनौतीसँग सामना गर्ने प्रविधि र क्षमतामा बढोत्तरी आए पनि जोखिम पनि त्यत्तिकै रहेको छ । आतंकवादले समाजको प्रगति, राष्ट्रको विकास, मानवीय विशेषता र बन्धुत्वमा खलल पु¥याउने गर्छ, त्यसकाण त्यस्तो गतिविधिमा कुनै पनि प्रकारको छुट दिन सकिदैन ।

 आतंकवादसँग जुध्ने नेपालको राष्ट्रिय क्षमता र तयारीबारे जानकारी दिँदै उनले प्रति–आतंकवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको र कार्यान्वयन पनि गर्दैआएको उल्लेख गरे । काठमाडौैँमा आयोजित तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनको निचोडका रुपमा आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी सार्क महासन्धि अस्तित्वमा आएबाट नेपाल आतंकवादविरुद्धको साझा अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेको उनको भनाइ छ ।

भारतको गृह मन्त्रालय र हरियाणा प्रान्तीय सरकारको सहयोगमा नयाँ दिल्लीस्थित स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको संस्था इन्डियन फाण्डेशनले यो सम्मेलन हरेक वर्ष आयोजना गर्ने गर्छ ।