काठमाडौं–केन्द्रकै नियन्त्रण कायम हुने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुने भएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ। 

केन्द्र सरकारको असहयोगले प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकिरहेको आरोप लागिरहेको बेला केन्द्रको नियन्त्रण हुने विभिन्न प्रावधान सहितको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । 
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्डबाट फर्किएपछि अध्यादेश जारी हुनेछ ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लामो समयदेखि मन्द रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया तीव्रता साथ अघि विश्वास सरकारले लिएको छ । 
संसद्बाट कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले हाललाई अध्यादेशबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको हो । 

संसद् नभएका बेला जरुरी विषयमा कानुन चाहिएका बेला अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश संसद्को अधिवेशन शुरु भएको ६० दिनभित्र प्रस्थापना गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुनेछ ।